सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । जसअनुसार निर्वाचनको मितिसमेत तोकिसकिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकारलाई राज्यसत्ताबाट विस्थापित दलहरुलाई विश्वासमा लिएर चुनाव सम्पन्न गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । त्यसैले दलहरुलाई विश्वासमा लिन तत्काल प्रधानमन्त्री कार्कीले पहल गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो, जेन–जी आन्दोलनले अघि सारेको म्याण्डेट पूरा गर्नु । उक्त आन्दोलनको मुख्य म्याण्डेड थियो– भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन र सुशासन । भ्रष्टाचार गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेकी छन् । तर, आयोग कहिले बन्ला ? आयोगले साँच्चिकै भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्ला ? विगतका विभिन्न आयोगहरु जस्तै कर्मकाण्डीमात्रै बन्ने त होइन ? यस्तै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् जनजनमा ।
तर, कार्की सरकार गठन भएको एक साता बितिसक्दासम्म अपूर्ण छ । जसोतसो तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेर चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका प्रधानमन्त्री कार्कीले थप मन्त्रीहरु पाउन सकेका छैनन् । उनले बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने बताएकी छन् । अहिलेसम्म भने मन्त्री बन्ने व्यक्तिकै खोजीमा अलमलिएकी छन् । मन्त्रीको खोजीमा यसरी अल्झिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै समय बिताउँदा मूल लक्ष्यमा सरकार ‘असफल’ बन्ने खतरा देखिएको छ ।
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल गर्नुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री कार्की एक्लैको काँधमा अहिले १५ वटा मन्त्रालय छ । यसरी मन्त्रालय बोकेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नै सक्दैन । सरकारले परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झिनु हुँदैन । आन्दोलनको म्याण्डेटलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सोहीअनुरुप जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई फेरि संकटतर्फ धकेलेको छ । मुलुकलाई वर्षौं पछाडि धकेलेको छ । वर्तमान सरकारको दायित्व क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु रहेको छ । यसका लागि बजेटको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन । आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको पहिचान र परिचालनमार्फत सरकारले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रभावकारी योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
अहिले जसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै प्रधानमन्त्री अल्झिरहेकी छन्, यो राम्रो संकेत होइन । मन्त्रीमण्डललाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारको कामलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् । अन्यथा फेरि जनआक्रोशको सामना गर्नुपर्ने निश्चत छ ।
