चुनावी सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ
छलफलकै क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जेनजी अगुवाहरुबाट प्रधानमन्त्री बन्न आएको प्रस्तावलाई असफल पारेकोसमेत बताए
भदौ २७ गते डिस्कर्डमा जेनजी अगुवाहरुले सुदन गुरुङलाई ९ घण्टासम्म राष्ट्रपतिले भेट नदिएको भन्दै दबाबका लागि आन्दोलन चर्काउन आग्रह गरेका थिए
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिक समाजका अगुवाहरुले अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलसँग देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफलका क्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरु यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
संविधान जोगाउन राष्ट्रपति पौडेलले खेलेको भूमिकको प्रशंसा गर्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले चुनावी सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउनुमात्र भएको सुझाएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा आफूहरुले अनावश्यक अध्यादेश आउनबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए । ‘यो सरकारले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो अवधिमा अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्छन् त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
चुनावी सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश ल्याउन सकिने संकेत गरेका हुन् । संसद नभएको बेला कुनै व्यवस्था लागू गराउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि गृहमन्त्री अर्यालले आफूहरु जसरी पनि लागी पर्ने छलफलका क्रममा बताए ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेल यसमा अब दलहरुले पनि साथ दिनुपर्ने बताएका थिए । छलफलकै क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जेनजी अगुवाहरुबाट प्रधानमन्त्री बन्न आएको प्रस्तावलाई असफल पारेकोसमेत बताए । ‘जेनजीहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि दबाब आएको थियो । त्यो सफल हुन दिइएन,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाईलाई उद्धृत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने । भदौ २७ गते डिस्कर्डमा जेनजी अगुवाहरुले सुदन गुरुङलाई ९ घण्टासम्म राष्ट्रपतिले भेट नदिएको भन्दै दबाबका लागि आन्दोलन चर्काउन आग्रह गरेका थिए । सोही क्रममा डिस्कर्डमा जेनजी युवाहरुले राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेस नेता भएकोले उनको कुनै पनि प्रस्ताव स्विकार गर्न नहुने बताएका थिए । उक्त सूचना हामी नेपाल नामक संस्थाको इन्स्टाग्राम एकाउन्टबाटसमेत सर्कुलर गरिएको थियो ।
यद्यपि सोही साँझ राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति गरेका थिए । आफूले कठिन परिस्थितिको सामना गरेर निकास निकालेको उल्लेख गर्दै पौडेलले अब दलहरुले पनि यसलाई सघाउनुपर्ने बताए । योसँगै नागरिक समाजका अगुवाहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई विभिन्न ४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र यो कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरुको आस्थामा पनि आघात पुगेको छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । जे जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मितिसमेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हामो चाहना र कामना छ,’ नागरिक समाजको सुझावमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी र नागरिक समाज सबैले चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत रुपमा क्रियाशील गराउन भूमिका खेल्न राष्ट्रपतिलाई नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ । ‘आन्दोलनकारीको मागअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरुको समेत विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गराउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ ।
आपसी समझदारी बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि सुझावमा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दलहरुलाई यो सत्य आत्मसात् गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमार्फत् लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र युवाहरुका न्यायोचित आकांक्षाहरु पूरा गर्न संवेदनशील हुँदै प्रतिनिधि सभाको चुनाव सफल बनाउन अनुरोध गर्दछौं,’ नागरिक समाजको सुझाव छ ।
राष्ट्रपति भेट्न नागरिक अगुवाहरू महेशकुमार मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ. कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, कनकमणि दिक्षित, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, बिन्दु शर्मा, शरद वन्त, सुशील प्याकुरेललगायत १४ जना शितल निवास पुगेका थिए ।
