छ महिनामा आफ्नो कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिने अठोट गरेका छौं । यो अठोटमा यहाँहरू (कर्मचारीहरु)को साथ नपाइकन सम्भव छैन ।
सुशीला कार्की
प्रधानमन्त्री
काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको काँधमा आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको हो ।
शनिबारमात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सफल गराउन सबै पक्षलाई अपिल गरे । ‘बडो जुक्तिपूर्ण ढंगले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैं संयमित रहँदै चुनाव सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको मात्र हो । दुई महिना भए मज्जाले चुनावको तयारी गर्न सकिन्छ । यसका लागि दलहरु भने तयार हुनुपर्छ र सरकारले स्रोत साधनको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।
शारदाप्रसाद त्रिताल
पूर्वसचिव
चुनाव घोषणा भएसँगै कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार चुनावी सरकारको रुपमा परिणत भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि कार्कीले छ महिनामा चुनाव गरेर छाड्ने बताएकी छन् । ‘छ महिनामा आफ्नो कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिने अठोट गरेका छौं । यो अठोटमा यहाँहरूको साथ नपाइकन सम्भव छैन । सुरक्षा निकायले पनि साथ नदिइकन सम्भव छैन,’ कार्कीले पदभार ग्रहणका क्रममा सचिवहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भनेकी छन् ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्की छरितोखाले मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारीमा छिन् । दलहरुको परामर्शमा पूर्वप्रशासक र कानुनविद्हरुलाई मन्त्री बनाउने तयारी उनको रहेको छ । यसका लागि प्राविधिक विषयका जानकार र कानुन विषयका अनुभवी व्यक्ति चयन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्दा निर्वाचन आयोग भने प्रमुखविहीन छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद गत वैशाख पहिलो साताबाट रिक्त छ । गत वैशाख ५ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगबाट बिदा भएपछि रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
संविधानमा प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ प्रमुखको सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा आयोग प्रमुखविहीन बनेको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आउँदो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको मात्र हुने भएकोले सजिलैसँग गर्न सकिने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । तर यसका लागि दलहरु भने तयार हुनुपर्ने त्रितालको मत छ । ‘यो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको मात्र हो । दुई महिना भए मज्जाले चुनावको तयारी गर्न सकिन्छ । यसका लागि दलहरु भने तयार हुनुपर्छ,’ त्रितालले भने । निर्वाचनका लागि सरकारले स्रोत साधन सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यसअघि २०६९ मा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकारले पनि निर्वाचन गराएको थियो । त्यतिबेला अहिलेकोजस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले अहिलेका राष्ट्रपति पौडेललेझैं भूमिका खेलेका थिए । चुनावी सरकारको नेतृत्व पाएको रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफ्नो अभिभारा पूरा गरेको थियो । त्यसैगरी यसपटक पनि निर्वाचन सफल हुने पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको भनाइ छ । अहिलेको सरकारको मुख्य काम नै निर्वाचन भएकाले अरु विषयमा नअल्झे निर्वाचन सफल हुने उनले बताए । ‘अहिलेको सरकारले चुनाव गराउने हो । अरु विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन अर्को सरकारले गर्ने भएकोले सजिलै गर्न सकिन्छ,’ मल्लिकले भने । मल्लिक रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए ।
चुनावको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले पनि यसको तयारी थालेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी स्रोतसाधन सुनिश्चित गरिदिन सरकार तयार रहे आफूहरु चुनाव गराउन तयार रहेको बताउँछन् । चुनाव गराउन यथेष्ट समय भएकाले आयोग तयारी अवस्थामा रहेको भण्डारी बताउँछन् । यसका लागि मतदाता नामावली आद्यवधिक गर्ने र चुनावी कार्यक्रम तय गर्नेमात्र भएको उनले बताए । ‘मतदाता नामावली अपडेट गराउने हो । त्यसपछि सरकारले स्रोत साधन जुटाउनेबित्तिकै आयोगलाई अप्ठेरो छैन,’ भण्डारीले भने ।
सरकारी संयन्त्र भएपछि निर्वाचनका लागि प्रमुख नै चाहिन्छ भन्ने नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । चुनावका लागि बजेट आवश्यक पर्ने र यसका लागि अहिले खर्च नहुने क्षेत्रहरुको रकम जोहो गरेर लगानी गर्न सकिने उनीहरु बताउँछन् ।
तीन मन्त्री नियुक्त, शपथ आज
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कार्कीले आइतबार साँझ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुनमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई भौतिक पूवार्धार, सहरी विकास र ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
तीनै जनाको नाम राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आइपुगेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए । ‘तीन जना मन्त्री नियुक्त भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आइपुगेको छ,’ पोखरेलले भने । पूर्वसचिव खनाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष रहेका व्यक्ति हुन् । उनले केही समय अघिमात्र आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए ।
यसैगरी अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार रहेका उनी विभिन्न रिट तथा वकालतका कारण चर्चामा आएका थिए ।
घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा बर्खास्तीमा परेका थिए । लोडसेडिङमुक्त गरेका कारण चर्चामा रहेका उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।
