फागुनको २१ गते चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो । दलहरूको विश्वास जितेर प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूले अविश्वास गरे चुनावमा सहभागी हुँदैनन् । त्यस्तो चुनावको वैधानिकता हुँदैन । त्यसैले दलहरूको विश्वास जित्नु उहाँको अर्को चुनौतीपूर्ण कार्यभार हो ।
प्रा.डा. लोकराज बराल
राजनीतिशास्त्री
काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारीमा छिन् । देशको राजनीति नै अनपेक्षितरूपमा उथलपुथल गरेर शक्तिमा आएको जेन-जी समूहले कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको टुंगो लगाउने भएको छ ।
समूहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यक्तिहरूको टुंगो लगाउन ‘भर्चुअल’ मतदान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । मतदानको आधारमा समूहले मन्त्री हुनेहरूको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ । सिफारिसपछि कार्कीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छिन् । राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. लोकराज बराल कार्कीको पहिलो कार्यभार नै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बताउँछन् । ‘उहाँ (कार्की)ले चुस्त र छरितो खालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई समेट्नुपर्छ । किनभने कार्कीको यो नागरिक सरकार हो र यो पहिलो कार्यभार हो,’ बरालले प्रभावसँग भने । कार्की मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नाम चर्चामा छ । उनलाई यसअघि जेन-जीको एउटा समूहले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । सुदन गुरुङ सम्मिलित जेन-जीको मूल समूहले कार्कीलाई भर्चुअल मतदानको आधारमा भन्दै प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गर्यो ।
सोहीअनुसार उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरे । यसरी कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि उज्यालो नेपाल अभियानको नायकका रूपमा चिनिएका घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने विषयबारे जेन-जी समूह भर्चुअल मतदानमै छ । मन्त्रीको दौडमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि छन् । उनले जेन–जी समूहबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तबारे राष्ट्रपतिलाई कानुनी परामर्श दिएका थिए । उनलाई उच्च सम्भावित मन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ । मन्त्री हुने अन्यको पनि टुंगो लगाउन मतदान प्रक्रियामा जेन–जी समूह क्रियाशील छ । मन्त्रिपरिषद् गठनपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको अर्को कार्यभार छ महिनामा नयाँ चुनाव गर्नु रहेको राजनीतिशास्त्री बराल बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउनुपर्छ । ‘फागुनको २१ गते चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो । दलहरूको विश्वास जितेर उहाँ (कार्की)ले चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ, दलहरूले अविश्वास गरे चुनावमा सहभागी हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो चुनावको वैधानिकता हुँदैन । त्यसैले दलहरूको विश्वास जित्नु उहाँको अर्को चुनौतीपूर्ण कार्यभार हो ।’
जेन-जी पुस्ताको मूल एजेण्डा भ्रष्टाचार अन्त्य हो । कार्की स्वयं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म गरेका केही फैसला र दिएका आदेशले उनी भ्रष्टाचारविरोधी कित्तामा रहेको देखाउँछ । त्यही भएर जेन–जी समूहले उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्नु भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विश्वासमा भएको अर्का राजनीतिशास्त्री डा. भेषराज घिमिरेले बताए । ‘आन्दोलन गर्ने जेन-जीको मूल दुईवटा मागमा एउटा भ्रष्टाचार अन्त्य हो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसो हुनाले जेन–जीलाई सम्बोधन गर्न भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई छानबिनमा ल्याउन शक्तिशाली आयोग बनाउने र आयोगले गरेको छानबिनको आधारमा कारबाही गर्ने कार्यभार यो सरकारको छ ।’ सन् २०२४ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्ट देशको १०८औं सूचीमा छ । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकाको हरेक संरचनामा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यस्तोमा यही भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरेको जेन–जी समूहको मूल एजेण्डामध्येमा भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कदम चाल्नुपर्ने अभिभारामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की छिन् ।
तर, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आयोग गठनमा राजनीतिक दलहरू सहमत छैनन् । भनिन्छ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब हुनुमा पनि यही विषय थियो । यहीबीच भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय प्रणालीमा अदलबदल गर्नुपर्ने सवाल पहिलेदेखि नै उठेको हो । जेन-जी समूहले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । त्यसो हुनाले यो सवालको सम्बोधन कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री कार्कीसामु अर्को चुनौती छ । आन्दोलनको क्रममा पहिलो दिन २३ भदौमा भएको प्रहरी दमनको छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अर्को दायित्व प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा छ । त्यसदिन आन्दोलनकारी जेन–जी समूह संसद् भवन कब्जा गर्नेगरी अघि बढ्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर १७ जनाको ज्यान लिएको थियो । ३४७ जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनालाई नरसंहार भनिएको छ । सोही घटनामा आदेश दिने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलगायतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब कार्कीमाथि छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानको माग राखेर उजुरी परेको छ । कपिलवस्तुका कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप साहले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा जाहेरी दिएका हुन् ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरेका थिए । नेताहरूको घरदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिमा सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालतलगायतका विभिन्न संरचनामा आगजनी गर्दा ध्वस्त भए । हिल्टन होटलदेखि भाटभटेनी सुरमार्केटलगायतका थुप्रै व्यावसायिक संस्थानहरु ध्वस्त भए । यी सबै घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कार्कीको रहेको राजनीतिशास्त्री बराल बताउँछन् ।
