काठमाडौं- जेन-जी समूहले आफ्नो नेताका रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार दिउँसो विभिन्न समूहमा ‘डिस्कोर्ड’ नामक जुमिङ एपमा छलफल गरी जेन-जी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आफ्नो समूहको नेताको रुपमा प्रस्ताव गरेको हो ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्ता आह्वान गरेसँगै बुधबार दिनभरको छलफलपछि कार्कीलाई नेता पस्ताव गरेको बताइएको छ । जेन-जीले नेपाली सेनालाई कार्कीकै नाम दिएको प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जनाएका छन् । यद्यपि, जेन-जी समूह विभिन्न भागमा बाँडिएकोले कुन आधिकारिक हो भन्ने विषयमा पुष्टि नहुँदा सेनासमेत अलमलमा देखिन्छ । जेन-जी समूहको आधिकारिक नेता चयन हुन नसकेपछि सेनाले बुधबार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र धरानका मेयर हर्क सम्पाङसँग छलफल गरेको थियो । सोमबारको जेन-जी विद्रोहपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देलले जेन-जी समूहलाई वार्तामा बोलाएको हो । जेन-जी समूह डिस्कर्डमा लामो बहस गर्दा कतिपयले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जेन-जी पुस्ताको नभएकोले उनको नेतृत्व स्वीकार्य नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
जेन-जी अभियानकै एक अभियन्ता तनुजा पाण्डेले संविधानबाहिरबाट कसैलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने अडान राखेकी छन् । ‘संविधानले तोकेको बाटोबाहेकका नियुक्ति स्वीकार्य छैनन्,’ पाण्डेले बुधबार साँझ फेसबुकमा लेखिकी छन् । वार्तामा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सिग्देलले सहजीकरण गरिरहेका छन् । जेन-जीको आधिकारिक नेतृत्व पुष्टि नभएको भन्दै सेनाले बिहीबार बिहान सम्पर्कमा आउन माइकिङ गरेको छ । ‘को-को हुनुहुन्छ नेतृत्वकर्ता, कतिजना हुनुहुन्छ, त्यो ग्रुपबाट फोन नम्बर र नामसहित भोलि बिहान सम्पर्क गर्नुहोला,’ भद्रकालीस्थित सेनाका प्रतिनिधिले माइकिङमार्फत बुधबार साँझ भने, ‘एक-एक जना ग्रुप लिडरको नामसहित लेखेर हामीलाई दिनुहोला ।’ यता पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूलाई जेन-जीले नेताको रुपमा अघि सारेमा नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । ‘उनीहरूले मलाई प्रस्ताव गरे । यो मप्रतिको विश्वास हो । म छोटो समय सरकार चलाएर चुनाव गराउने छु,’ कार्कीले भनेकी छन् ।
जेन-जी र कार्कीले भनेझैं अहिले नै उनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना भने छैन । अहिले सरकार विघटन नभइसकेको र ओलीकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार भएकोले संसद् बाहिरको कोही व्यक्ति सरकार प्रमुख हुन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यही संविधानअनुसार गएमा राष्ट्रपतिले बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेतालाई सरकार बनाउन आह्वान गर्ने छन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक बाटो नै रोजौंः शीर्ष दल
मंगलबार नेताहरुको घर तोडफोड र नेताहरुमाथि आक्रमणपछि तितरबितर बनेका शीर्ष दलका नेताहरुले जेन-जी आन्दोलनको बारेमा धारणा राख्न थालेका छन् । राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा एमाले नेताहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा यो व्यवस्था जोगाउन कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
‘पदमा रहने या नरहने भन्ने कुरा मेरा लागि कहिल्यै ठूलो भएन । मेरो लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण त यो व्यवस्था जोगाउनु हो,’ ओलीले जेन-जीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था, जसले तिमीहरूलाई बोल्ने, हिँड्ने, प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ, यसलाई बचाउनु नै मेरो जीवनको मूल उद्देश्य हो । व्यवस्थाको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन भन्ने मैले विश्वास राखेको छु ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा जेन-जीको आक्रमणमा पनि घाइते भएका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको र सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यही संविधान जोगाउन लागिपर्ने बताएका छन् । बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै दुई महामन्त्रले भनेका छन्, ‘देशलाई २०७२ को संविधानभन्दा पछि फर्कन नदिन अब हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नेछौं । परिवर्तनले सदैव अग्रगमनलाई बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ ढंगले प्रस्ट छौं ।’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलको अगुवाइमा कांग्रेसको सक्रिय पहल आवश्यक हुने बताएका छन् । ‘कानुनी शासनको विकल्प छैन, लोकतन्त्रको विकल्प छैन । यस जटिल अवस्थामा पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू एकजुट भई आत्मविश्वास र भरोसा जगाउनु अपरिहार्य छ,’ प्रवक्ता महतले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘त्यसैले शान्ति, सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संस्थागत पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रपति ज्युको अगुवाइमा हुने संवाद र पहलमा नेपाली कांग्रेसले सक्रिय पहल गर्न आवश्यक छ ।’ महतले संवादको नेतृत्व कांग्रेसले थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
