काठमाडौं- सरकारले चाडपर्वको समयमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्था गर्ने भएको छ । मूख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको ७१औँ बैठकले सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विपद् प्रभावित राजमार्गको पूर्ववत सञ्चालन, मौसमी रोग डेङ्गु, हैजा, लम्पी स्किनलगायतको प्रकोप नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
राज्यको उपस्थिति जनताले प्रत्यक्ष महसुस हुने र तत्काल नतिजा देखिने गरी सबै तहका सरकारी निकायबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाहको उचित प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । उक्त बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले राज्यको उपस्थिति देखिने गरी बजार अनुगमन तथा यातायात सञ्चालनलाई सहज बनाउने गरी गम्भीरताका साथ काम गर्न सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यका बाहिर उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनताका गुनासो संकलनका लागि टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्ने र प्राप्त भएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, मासुलगायतका खाद्य सामग्रीको नमूना संकलन, परीक्षण र आवश्यक नियमन प्रभावकारी तवरले गर्ने र यस प्रयोजनका लागि मोबाइल भ्यानसमेत सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने तथा अखाद्य वस्तुको प्रयोग, बिक्री वितरण र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने गराउनेतर्फ थप सक्रिय गर्ने बैठकको निर्णय छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आमनागरिकको यात्रालाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीमार्फत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको लामो दूरीको रुट परमिटको व्यवस्था, भाडादर, यात्रुसीट क्षमताका आधारमा अनलाइन प्रणालीसमेतबाट टिकट बुकिङको व्यवस्था गरिने छ । सडक विभागले सडक दुर्घटना तथा सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, विभिन्न अवरुद्ध राष्ट्रिय राजमार्ग तथा मुख्य सडक आगामी असोज १० गतेभित्र पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको सञ्चालन गर्ने समयावधिर उडान सङ्ख्या वृद्धि गर्न रूपमा अस्वाभाविक हवाई यात्राको भाडादरको वृद्धि हुन नदिन आवश्यक नियमन र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले समाजमा अमर्यादित र अवान्छित गतिविधि हुन नदिई भयरहीत वातावरण र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चौपायामा फैलिएको लम्पीस्कीन रोग नियन्त्रणको उचित व्यवस्था मिलाइने छ । आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न वस्तु तथा सेवा बिक्री भएकै अवस्थामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी गर्न लगाउने, सो प्रयोजनका लागि बजार अनुगमनलाई सघन बनाइने भएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वस्तु तथा सेवाको अनौपचारिक कारोबारबाट हुनसक्ने राजस्व छली रूपमा गैरकानूनी कारोबार कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न अनुगमन र निगरानीलाई सघन बनाउने बैठकको निर्णय छ । साथै बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पाक्षिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
