सरकारले सूचीकरणमा नआएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थालेको छ । देशको संविधान नमानेको र सरकारलाई नटेरेको भन्दै सरकारले फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएपजस्ता लोकप्रिय सञ्जालहरु बन्द गरेको हो । दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारको निर्देशन पालना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, यसको निशुल्क सेवाका कारण नागरिकको हातहातमा स्मार्ट फोन पुगेको छ । फोन, इन्टरनेटको उपलब्धतासँगै नेपालीहरु पनि निशुल्क सामाजिक सञ्जालमा झुत्तिन थालेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जन गर्ने थलोमात्र हैन, बजारीकरण गर्ने थलो पनि बनिसकेको छ । कतिले यसलाई वैकल्पिक रोजगारको थलो बनाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल शिक्षाको केन्द्र पनि बनेको छ । आफूलाई एक्पोज गर्नेदेखि विभिन्न ठगीधन्दा पनि यस्तै प्लेटफार्मबाट हुन थालेको छ । सर्वसाधारणले सहजै सूचना पाउने थलो पनि बनेको छ । यद्यपि यसको सूचीकरण नहुँदा र नेपालमा यी ठुला कम्पनीहरुको प्रतिनिधि नहुँदा विभिन्न घटनामा सरकार र सुरक्षा निकायसमेत झुक्नुपरेको छ । ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरुको विस्तुत सूचना सोसल मिडियाका प्रतिनिधिहरुले दिएमा अनुसन्धानमा ठुलो राहत मिल्छ । तर नेपालले यस्तो अवसर पाइरहेको छैन । एउटा एकाउन्ट ह्याक भएर फिर्ता ल्याउन प्रहरीलाई महिना दिन लाग्छ ।
नेपाललाई ठुलो बजार नसोचेको कारण यस्ता प्रदायक कम्पनीले सरकारको चेतावनीलाई कम आँक्दै आएको बेला सरकारले सोसल मिडिया बन्द गरेको हो । झट्ट हेर्दा सरकार आलोचनासँग डराएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको देखिन्छ । हुन पनि नयाँ दलहरुप्रति लोकप्रियता बढिरहेको बेला सरकारमाथि आक्रोश बढिरहेकै सुनिन्छ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट फर्किएलगत्तै यस्तो निर्णय हुँदा सर्वसाधारण अझै आक्रोशित छन् ।
यद्यपि सरकारले सूचीकरणमा रहेको टीकटक, भाइबरलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । फेसबुक, ह्वाट्सएप बन्द हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु टीकटर र भाइबरमा झुत्तिन थालेका छन् । यी सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सकिन्छ नै । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारी कदमको खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । कारण अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टीकटक झन्डै वर्ष दिन नै बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले टीकटकमा दाहालको आलोचना बढेकोले बन्द गरेको तर्क गर्दथे ।
सरकारले सम्बन्धित कम्पनीलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा एउटै निर्णयका कारण धेरैको रोजीरोटी गुम्ने खतरा देखिएको छ अहिले । किनकि डाटा सेयरदेखि सूचना सेयर यिनै सोसल साइटमा भर परेर गर्नेहरुको विकल्प अब सरकारले सोच्नुपर्छ। त्यसपछिमात्र सरकारले यो कदम अघि बढाउनुपथ्र्यो । आफ्नै नागरिकको रोजीरोटी खोस्ने काममा राज्य लाग्नुहुन्न। यस्तो विषयमा सरकार केही गम्भीर बन्नैपर्छ।
