काठमाडौं- विदेशी नागरिकहरुलाई निगरानी गर्नका लागि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ कानुन नेपाल र भुटानका नागरिकहरुमा लागु नहुने भएको छ ।काठमाडौंस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल र भुटानका नागरिकहरुलाई नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
नेपाल वा भुटानको अलावा अरु कुनै देश (चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तानबाहेक) भारत भित्रिने वा बाहिरिने समयसम्मको पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई पनि छुट हुनेछ । यसका साथै नेपाल वा भुटानको सीमा हुँदै स्थल वा हवाई मार्गबाट प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकको हकमा पनि यो नियम लागू नहुने काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले बताए ।
विदेशी नागरिकमाथि निगरानी गर्नका लागि भारत सरकारको गृहमन्त्रालयले २०२५ सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियम लागू गरेको छ ।यसले आप्रवासन विभाग (बीओआई) लाई ठगी घटनामा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न, अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई निष्कासन गर्न, राज्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न र केन्द्रीय डेटाबेस राख्न थप अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
नयाँ नियमले उत्तर प्रदेशमा समस्या नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ सात जिल्लाहरू, पिलिभित, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महराजगञ्ज— नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्छन् । उत्तर प्रदेशमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र व्यापारका लागि नेपाली नागरिकहरूको निरन्तर आउजाउ भइरहन्छ ।
खुला सिमानाका कारण समाजविरोधी तत्व, अवैध आप्रवासी र विदेशी गुप्तचरहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा भने रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् । एक साता अघि मात्रै पाकिस्तानको आतंकवादी संगठनका तीन सदस्य नेपालसँग जोडिएको भारतीय सिमाना हुँदै उत्तर प्रदेशमा प्रवेश गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैले अबदेखि भारत प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकहरूले अब फारम ‘सी’ भरेर बुझाउनुपर्ने छ । होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ ।
यी विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा सुरक्षित राखिनेछ जसले सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई निगरानी गर्न मद्दत हुने विश्वास छ ।
‘कडा कागजी प्रक्रिया र निगरानीले अवैध प्रवेशलाई रोक्नेछ र विदेशी नागरिकहरू भारतमा कानुनी र पारदर्शी ढंगले बसोबास गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ । यो कदम नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा हो,’ एक अधिकारीले टाइम्स अफ इन्डियालाई भनेका छन् ।
तर, नयाँ नियमले भारतीय सुरक्षा बलमा सेवा गरेका र भारतमै बसोबास गरिरहेका नेपाली पूर्व–सैनिकहरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्नेबारे तत्काल स्पष्ट छैन । ‘हालको ध्यान होटल, भाडामा बस्ने, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने वा अस्पतालमा उपचार लिने विदेशी नागरिकमाथि मात्र छ । पूर्व–सैनिकहरूलाई यसमा सामेल गरिएको छैन, उनीहरू खतरा होइनन् । यसबारेमा पछि स्पष्ट गरिनेछ,’ समाचारमा एक अधिकारीले भनेका छन् ।
भारत सरकारले आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० र फरेनर्स अर्डर, १९४८ लाई खारेज गरिएको छ । अब उत्तर प्रदेशका ७३ जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा प्रहरी उपमहानिरीक्षक विदेशी दर्ता अधिकारी (एफआरओ) को रूपमा रहनेछन् । तर, गौतम बुद्धनगर र गाजियाबाद भने दिल्ली एफआरआरओ अन्तर्गत राखिएको छ ।
यी नियमअनुसार अपराध वा अवैध गतिविधिमा संलग्न ‘अवाञ्छित’ विदेशीहरू जाने रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थललाई तत्कालै बन्द गर्न सकिनेछ । पुन: सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, एयरलाइन्स र जल यातायात सेवा प्रदायकहरूले पनि यात्रु र चालकदलको विवरण बीओआईलाई प्रस्थान भएको १५ मिनेटभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
