संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नगर्ने चलखेल सरकारले सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सर्वसम्मत पारित गरिसकेको विषयलाई अड्को थापेर सरकारले यो विधेयक रोक्ने चलखेल सुरु गरेको हो । पछिल्ला दिनहरुमा विधेयकहरुमा किचलो ल्याउने काम सरकारी पक्षबाटै भइरहेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ गोलमालका कारण विवादमा तानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा फेरि पनि विवाद सिर्जना भएको छ । यसअघि सत्तारुढ दल एमालेले कुलिङ पिरियड हटाउन जोडबल गरेको थियो । यद्यपि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षीको विरोधले कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भयो ।
अहिले फेरि सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले उमेर हद लागू गर्ने समयमा अत्तो थाप्दै विवाद निकालेकी छन् । प्रतिनिधिसभाबाट उमेर हदबारे विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै कायम रहने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुनेगरी विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । तर मन्त्री न्यौपानेले भने यसै वर्षबाट ५९ वर्ष कायम हुनुपर्ने भन्दै अडान लिएकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवको उक्साहटमा मन्त्री न्यौपानेले पनि यही अडान लिएको देखिन्छ ।
यो व्यवस्थामा संशोधन गरेर सुरुकै वर्ष ५९ वर्ष कायम गरे मुख्यसचिव र सचिवलगायत ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाश जानेले एक वर्ष थप जागिरको समय पाउने छन् । मन्त्रीको यस्तो जोडबल हेर्दा सरकार कर्मचारी पोस्ने नीति लिएको प्रस्ट देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छन् । १७ गते जसरी पनि पारित हुनुपर्ने यो विधेयक पारित गर्ने समय घर्किंदै छ । प्रधानमन्त्री ओली बुधबारमात्र काठमाडौं फर्कंदै छन् । उनको राय पर्खने भन्दै एमालेका मन्त्रीहरु अहिले मौन बसेका छन् ।
सोमबार यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी थियो । तर विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित नभएपछि राष्ट्रिय सभाले छलफलको कार्यसूचीबाटै हटायो । प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित गरी मंगलबार राति १२ बजेभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कुलिङ पिरियडमा चित्त नबुझाएको एमालेले अन्तिम समयमा उमेर हद लागू गर्ने समयको निर्णय नै उल्ट्याएर चलखेल गर्न खोजेको हो । सामान्यतया कानुन बनाउँदा सरकार पक्षले यस्तो गर्नु अशोभनीय विषय हो । बल्लबल्ल सहमतिमा आएको विषयमा कर्मचारीको पक्षमा लागेर समयको बर्बादी गर्नु बेकार छ । आज समय नघर्कंदै विधेयक समितिबाट पारित होस् र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पुगोस् ।
