काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलित, मजदुर र सुकुम्वासीका हकहित सुनिश्चित गर्न संसद् गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको श्रमिक–सांसद अन्तरक्रियामा उनले श्रमिकमैत्री कानुन निर्माणका लागि पार्टी सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । सापकोटाले श्रमिक अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी अभ्यासमा परिणत गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक प्रतिनिधिहरूले श्रम ऐनअनुसार बोनस पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानको मुनाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत बोनस श्रमिकलाई वितरण गर्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐनमा विशेष संशोधन गरी अलपत्र परेका श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ‘राइड सेयरिङ एप्स’ सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा नेकपा (माओवादी)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को विभिन्न समयमा श्रमिकका मुद्दा निरन्तर उठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकमैत्री बनाउन कानुन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा प्रत्यायोजन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले मजदुरका मुद्दामा सत्तापक्षले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको भन्दै आलोचना गरे । महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन, बोनस ऐनलगायत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
