यो विधेयक गत आर्थिक वर्षमा टुंगिन्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । ५८, ५९ र ६० वर्ष क्रमशः लागू हुने व्यवस्थालाई ५९ र ६० वर्ष लागू हुनेगरी जाउँ ।
भगवती न्यौपाने
मन्त्री, सामान्य प्रशासन
काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उमेर हद लागू गर्ने समयको विषयमा विवादका कारण छलफल लम्बिएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अन्तिम रुप दिने तय गरे पनि विधेयकमा उमेर हद कहिलेबाट लागू गर्ने ? भन्ने विषयमा सहमति जुटेन ।
बिहान ८ बजेदेखि बसेको छलफल रातिसम्म चल्दा पनि अवकाशको उमेर हद यस वर्षबाट सुरु गर्ने कि, अघिल्लो वर्षबाट भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । हाल अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको वर्ष ५८ वर्षकै उमेर हदअनुसार अवकाश हुने त्यसपछि ५९ र अर्को वर्ष ६० हुनेगरी अवकाशको उमेर लागू हुने मोडललाई ५९ र ६० कायम गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले जोडबल गरिन् । मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको अडानका कारण मन्त्री न्यौपानेले यो विषयमा जोडबल गरेकी थिइन् ।
हामीले सर्वसम्मत निर्णय अस्ति नै गरेर बाहिर गइसक्यो । फेरि बदल्यो भने कुलिङ पिरियडजस्तो हुन्छ । जुन वर्ष विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ त्यो वर्ष ५८ भनेको हो ।
बेदुराम भुसाल
सांसद, एकीकृत समाजवादी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले अवकाशको उमेर ५९ वर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । ‘अवकाशको उमेर दफा ५८ मा अहिले पदपूर्तिको दरबन्दी अपडेट गर्ने क्रममा छौं । त्यस आधारमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्छ । यो ऐन भदौमा प्रमाणीकरण गर्दा यो वर्ष हामीलाई पदपूर्ति गर्न सक्दैनौं । त्यसैले अहिले ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्छ । हामीलाई काम गर्न सजिलोको दृष्टिकोणले भनेको हो,’ सहसचिव आचार्यले भनिन् । यो व्यवस्थामा संशोधन गरेर सुरुकै वर्ष ५९ वर्ष कायम गरे मुख्यसचिव र सचिवलगायत ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाश जानेले एक वर्ष थप जागिरको समय पाउने छन् । प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै कायम रहने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुनेगरी विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । यसमा संशोधन गरेर सरकारले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित चएर लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष लागू गर्ने र अर्को वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू गर्नेगरी प्रावधान राख्ने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि कुरा नमिलेको हो ।
प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले पनि अवकाश लागू यही वर्षबाट गर्न माग राखे । ‘विधेयक २०८० फागुनमा विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो । त्यतिबेला पदपूर्ति भइसकेको थियो । त्यतिबेला अर्को आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने भनेको हो । ५८ वर्षबाट लागू गर्ने हो भने रिक्त पदमा लोक सेवाले विज्ञापन गर्न नसकिने भयो । यही आर्थिक वर्षबाट ५९ मा अवकाश हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सचिव पन्थले भने । सचिव र सहसचिवको मतपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले यसलाई सच्याउन पर्ने अडान अघि सारिन् । ‘यसमा सच्याउन पर्ने हो कि । यो विधेयक गत आर्थिक वर्षमा टुंगिन्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘५८, ५९ र ६० वर्ष क्रमशः लागू हुने व्यवस्थालाई ५९ र ६० वर्ष लागू हुनेगरी जाउँ ।’
मन्त्री न्यौपानेको यो प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरुले भने ठाडै अस्वीकार गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका बेदुराम भुसालले भने पहिल्यै सर्वसम्मत गरेको निर्णय फेरि सच्चिए ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तै गोलमाल हुने मत राखे । ‘हामीले सर्वसम्मत निर्णय अस्ति नै गरेर बाहिर गइसक्यो । फेरि बदल्यो भने कुलिङ पिरियडजस्तो हुन्छ । जुन वर्ष विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ त्यो वर्ष ५८ भनेको हो । पदपूर्तिसम्बन्धी केही समस्या आउलान् । अस्तिकै निर्णय गरेर जाउँ,’ उनले भने । नेकपा माओवादी केन्द्रका तारामान स्वारले भुसाललाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत आएको निर्णय फेर्न नहुने अडान राखे । ‘टेक्निकल समस्या हुन्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा र प्रतिनिधिसभामा पारित हुँदा किन विचार गरिएन । तपाईंलाई टेक्निकल समस्या होला हामीलाई विधायिकी समस्या भयो । सर्वसम्मत निर्णय कसरी फेर्ने ?,’ स्वारले भने, ‘निर्णय विधायिकाले गर्ने हो । कि मन्त्रालयको हस्तक्षेप हो भन्नुपर्याे । निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो सहमति छैन ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले मन्त्रीको अनुरोधलाई मानेर अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘अस्ति निर्णय गर्दा सचिवले अहिले नगरु भन्नुभएन । मन्त्रीले मिलाएर जाउँ भन्नुभएको छ, कमजोरी कहाँ के भयो ? यसलाई मन्त्रीको अनुरोधलाई मानौं,’ रोकायले भने । समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सुझाव समेटेर परिमार्जन गर्न सकिने बताएकी थिइन् । ‘मन्त्रीको मन पनि दुखाउने काम नगरौं । निर्णय परिमार्जन गरेर जाऔं,’ उनले भनिन् । विवाद नसल्टिएपछि सभापति दाहालले बैठक आज ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिन् ।
