एएफपी- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा भारत-चीन सम्बन्धलाई आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलताको आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा विच्छेदपछि सम्बन्ध र शान्तिका विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई सराहना गरेका हुन् । ‘गत वर्ष कजानमा भएको हाम्रो फलदायी छलफलले सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशा दियो । सीमामा विघटनपछि शान्ति र स्थिरताको वातावरण बनेको छ । सीमा व्यवस्थापनका लागि हाम्रा विशेष प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौता भएको छ’, उनले भने,‘दुई देशबीचको प्रत्यक्ष उडान पनि पुनः सुरु हुँदैछ । दुवै देशका दुई अर्ब ८० करोड जनताको हित हाम्रो सहकार्यसँग जोडिएको छ । यसले सम्पूर्ण मानवताको हितको मार्ग पनि प्रशस्त गर्नेछ । हामी आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलताको आधारमा हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ ।’ प्रधानमन्त्री मोदीले न्यानो स्वागतका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई धन्यवाद दिए र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को सफल अध्यक्षता गरेकोमा बधाई दिए । उनले भने, ‘एससिओको सफल अध्यक्षता गरेकोमा म तपाईँलाई बधाई दिन्छु । म तपाईंलाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणाका लागि र आजको हाम्रो भेटका लागि धन्यवाद दिन्छु ।’
प्रधानमन्त्री मोदी शनिबार साँझ तियानजिन पुगेका थिए । यो सात वर्षभन्दा बढी समयपछि उनको पहिलो चीन भ्रमण हो । हालै, भारत र चीनले द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज बनाउन विभिन्न कदम चालेका छन् । अगस्ट १८ र १९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले प्रत्यक्ष उडान सम्पर्क पुनः सुरु गर्ने र अद्यावधिक गरिएको हवाई सेवा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेका थिए । साथै, पर्यटक, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायतका आगन्तुकहरूका लागि भिसा सुविधा दिने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।आज साँझ तियानजिनस्थित मेजियाङ सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ । स्वागत समारोह र फोटो सत्रपछि नेताहरूले स्वागत कार्यक्रम र कन्सर्टमा भाग लिनेछन् ।
एससिओमा भारतसहित १० सदस्य छन् – बेलारुस, चीन, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान । साथै, यसमा धेरै संवाद साझेदार र पर्यवेक्षक राष्ट्र पनि छन् । भारत सन् २०१७ देखि एससिओको सदस्य रहँदै आएको छ भने २००५ देखि पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुँदै आएको थियो । यो सम्मेलन भारतका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने हालै अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत कर लागू गरेको छ, जसमा रुसी कच्चा तेल खरिदका लागि थप २५ प्रतिशत कर पनि समावेश गरिएको छ ।
