एएफपी- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक वाचडगका प्रमुखले आफ्ना निरीक्षकहरूको टोली ‘इरानमा फर्किएको’बताएका छन् । यो वर्ष इजरायली र अमेरिकी आक्रमणपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले इरानी आणविक सुविधामा प्रवेश गरेको हो ।
जुन महिनामा इजरायलसँग भएको १२ दिने युद्धपछि इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) सँगको सहयोग स्थगित गरेको थियो । तेहरानले आफ्नो आणविक सुविधामा इजरायली र अमेरिकी आक्रमणको निन्दा गर्न आइएइए असफल भएको आरोप लगाएको थियो । ‘अब आइएइए निरीक्षकहरूको पहिलो टोली इरानमा फर्किएको छ र हामी काम पुनः सुरु गर्न लागिरहेका छौँ’, महानिर्देशक राफेल ग्रोसीले मङ्गलबार प्रसारित फक्स न्युजको ‘द स्टोरी’ कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने । ग्रोसीले भने, ‘इरानमा धेरै सुविधा छन् । केहीमाथि आक्रमण भएको छ, केहीमाथि भएको छैन । त्यसैले हामी हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउन कस्तो प्रकारका व्यावहारिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’
यो घोषणा मङ्गलबार जेनेभामा भएको इरान र बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीबीचको वार्तापछि आएको हो । तेहरानले युरोपेली शक्तिहरूले धम्की दिएको ‘स्न्यापब्याक प्रतिबन्ध’ रोक्न खोजिरहेको छ । यो प्रतिबन्ध सन् २)१५ को मृतप्राय आणविक सम्झौताअन्तर्गत लागू गर्न सकिने प्रावधान हो । वार्तामा सहभागी इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घारिबाबादीले भने,‘युरोपेली पक्षहरूले अब सही निर्णय गर्नुपर्छ । कूटनीतिलाई समय र ठाउँ दिन यो उच्च समय हो ।’ सन् २०१५ को सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अगस्टको अन्त्यसम्ममा ‘स्न्यापब्याक संयन्त्र’ सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गलबारको बैठक युद्ध अन्त्य भएपछि युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूसँग भएको दोस्रो चरणको वार्ता थियो । यो द्वन्द्व इजरायलको अभूतपूर्व आक्रमणबाट सुरु भएको थियो ।
यस युद्धले इरान र अमेरिकाबीचको आणविक वार्तालाई लिकबाट उतारेको छ । साथै, इरानको आइएइएसँगको सम्बन्धलाई पनि बिगारेको छ । तेहरानले आफ्नो आणविक सुविधामाथिको आक्रमणका लागि आंशिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीलाई दोष दिएको छ । इजरायलले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्न आक्रमण गरेको बताउँदै आएको छ, तर तेहरानले यस्तो महत्त्वाकांक्षालाई बारम्बार अस्वीकार गरेको छ ।तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिएर इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सन् २०१५ को आणविक सम्झौता सन् २०१८ मा ध्वस्त भएको थियो ।
