काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय निरुपण गर्न चारवटा सवाल उठाएको छ । यी सवालहरूमा सर्वोच्चले सरकारको जवाफ खोजेको छ ।
सर्वोच्चले उठाएको पहिलो सवाल हो- सरकार काम चलाउ हुने किन नहुने ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि काम चलाउको प्रश्न उठेको हो । २२ असारमा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यसको ठीक ३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएनन् । यसपछि यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पायो । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले गरेको आदेशको आइतबार सार्वजनिक पूर्णपाठले सरकारको धरातलबारे शंकायुक्त विषय उठाएको हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?,’ सर्वोच्चले सोधेको छ ।
अधिवक्ता केसीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको गम्भीर संवैधानिक व्याख्या माग गरिएको छ । विश्वासको मत नदिएको कारणले ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो । सरकार काम चलाउ भएको दाबी गर्दै दूरगामी महŒवको निर्णय गर्न नपाउने भनिएको थियो । यी मागहरू उपर सर्वोच्चले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश त दिएन तर समर्थन फिर्तापछि सरकारको हैसियतबारे व्याख्या आवश्यक ठानेको देखिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको तर सहभागी नभएको अवस्थाको पनि व्याख्या सर्वोच्चले खोजेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाँकी छ तर सरकारमा छैन । यस्तो अवस्थालाई संवैधानिक कोणबाट निरुपण गर्न सर्वोच्चले चाहेको हो । ‘विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामासमेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ?,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
जतिबेला ओली सरकार २०८१ को असार अन्तिममा गठन भयो, त्यही बेलादेखि जसपा नेपालको समर्थन छ । सरकारमा सहभागिता जनाउन भने चाहेको छैन । जबकि, उनको दल विभाजन गरेर बनेको अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपा भने अहिले पनि सरकारमा छ । तिनै जसपा नेपालको समर्थन स्थितिबारे सर्वोच्चले यसपटक कानुनी व्याख्या गर्न चाहेको देखिएको छ । तेस्रो प्रश्नको रूपमा सर्वोच्चले समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
‘समर्थन फिर्ता पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटरहेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?,’ सर्वोच्चको प्रश्न छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको चौथो प्रश्न संसद्को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरुपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ । ‘...यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्नेर नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ? यी संवैधानिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ अन्तरिम आदेशका लागि भने यही ११ भदौका लागि पेसी तोकिएको छ ।
