काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै चर्चित बनेको ‘कुलिङ पिडियड’सम्बन्धी व्यवस्था रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फेरि गोलमाल गराउने प्रयास भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भए पनि विभागीय मन्त्री नै गोलमाल गराउने प्रयासमा लागेकी हुन् ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउन अब आठ दिनमात्र बाँकी छ । तर कुलिङ पिरियडलगायत महत्वपूर्ण विषयमा संशोधनको सहमति नै भएको छैन । ‘दफावार छलफल चलिरहेको छ । १७ गते राति १२ बजेसम्ममा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्छ,’ समितिका सचिव मनोज गिरीले भने । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३२ मा टेबल भएको दुई महिनाभित्र माथिल्लो सभाले तल्लो सभालाई विधेयक फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित वा संशोधन नगरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि त्यहाँको बहुमतले पारित गरेर सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गत असार १८ गते टेबल भएको थियो । विधायन समितिमा छलफलका लागि साउन ६ गते आएको विधेयक भदौ २ बाटमात्र छलफल सुरु भयो । भदौ २ बाट शुक्रबारसम्म चार दिन लगातार छलफल चल्दा विभागीय मन्त्री भगवती न्यौपाने रुष्ट सुनिएकी छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले शुक्रबार सहसचिवको पदपूर्तिको विषयमा ठाडै असहमति प्रकट गरेकी थिइन् । छलफलमा सहसचिवको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरुले गरेका थिए । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सहसचिव तहमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाले त्यसमा परिवर्तन गर्दै १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने तथा खुला प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको छ । त्यसो गर्दा सरकार बाहिर रहेका क्षमतावान् नागरिकलाई सरकारी सेवामा ल्याउने बाटो बन्द हुने भन्दै सांसदहरूले १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । यो प्रस्तावमा विधायन समितिमा पनि सर्वसम्मत भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले ठाडै अस्वीकार गर्दै भनेकी थिइन्, ‘सरकारको कुरै नसुनी तपाईंहरूले सर्वसम्मत भयो भनेर हुन्छ ? यो कुरा सरकारले मान्दैन ।’ संसदीय समितिले पारित गरेको व्यवस्था सरकारले नमान्ने भन्दै मन्त्री कड्किएपछि सांसदहरु रुष्ट बनेका थिए । ‘सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुन सरकारले नमान्ने हो भने कसले पारित गरेको मान्छ त ?,’ शुक्रबारको छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले भनेका थिए । अन्य सांसदले पनि मन्त्री न्यौपानेको भनाइको प्रतिवाद गरेपछि यस विषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै समितिको बैठक सकिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको समितिमा कांग्रेस सांसदहरुले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग गरिरहँदा एमालेले भने यसको विरोध गरेको थियो । सांसद अञ्जान शाक्यले कुलिङ पिरियड सानो विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्तो विषयमा अल्झन नहुने राय राखेकी थिइन् । ‘कुलिङ पिरियड ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व)सँग सम्बन्धित छ । स्वार्थको द्वन्द्वको विधेयक पनि आउँदै छ । यसले यति धेरै क्षेत्र समेटिएको छ । कुलिङ पिरियड सानो विषय हो यो विधेयकको,’ भदौ ३ को बैठबमा शाक्यले भनेकी थिइन् । उनी एमालेको कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसद हुन् ।
यसअघि एमाले सांसदहरुले बबाल मच्चाएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा त्रुटिका कारण कुलिङ पिरियड नै गायब पारिएको थियो । जसलाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरुले विरोध जनाएका थिए । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारका विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई अवकाश भएपछि संवैधानिक र कूटनीतिकबाहेकका अन्य नियुक्तिका लागि दुई वर्ष अवधि कट्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयकमा अवकाश भएका तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले पनि संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा दुई वर्षसम्म जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
अवकाश भएका कर्मचारीलाई अर्को नियुक्ति पाउन योग्य दुई वर्ष पर्खनुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान कुलिङ पिरियडको रूपमा चर्चित छ । प्रतिनिधिसभाबाट कुलिङ पिरियड व्यवस्था हट्नेगरी बुँदा थपेर पारित भएसँगै यसबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति नै बन्यो । कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे संसदीय छानबिनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन आएसँगै सभापति खतिवडाले राजीनामा दिए पनि अन्य कारबाही अगाडि बढाइएको छैन ।
तीजका कारण सर्दै बैठक, चिन्ता ‘कुलिङ पिरियड’को
भोलि तीज । तीजका कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने गृहजिल्ला पुगेपछि विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ ।
तनहुँ पुगेकी मन्त्री न्यौपानेले आफू तीजअघि आउन नपाउने समितिको सचिवालयमा जानकारी दिएकी छन् । जसकारण समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफल रोकेर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा छलफल अघि बढाइसकेको छ । मन्त्री फर्र्किएपछि निजामती सेवा विधेयकमा तीव्र रुपमा छलफल गरिने समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छुटेपछि रडाको मच्चिएको थियो । यही शब्दको गडबडीका कारण राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले साउन २७ गते राजीनामा नै दिनुपर्याे । छानबिन समितिको रायपछि सुशासन समितिले व्यवस्था गरेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ भित्र संशोधनसहित पारित नगरे स्वतः निस्क्रिय हुने छ । सरकारले छलफलमै ढिलाइ गरेको र मन्त्री न्यौपानेको व्यवहार पनि यसप्रति कडा देखिएकोले आशंका बढेको सांसद रिजाल बताउँछन् ।
