काठमाडौं- नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेगरी चीन र भारतबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिनिधि सभामा चर्को आक्रोश पोखिएको छ । सत्ता र विपक्षी सांसदहरूले लिपुलेकको प्रयोग सन्दर्भमा दुई देशले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरेको भन्दै गम्भीर असहमति प्रकट गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारले चीन र भारतको यस्तो कदमको तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी कसैले पनि यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔं । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एकढिक्का भएर सन्देश दिनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ, हामीले यो धारणा बनाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिपुलेक प्रयोग सन्दर्भमा दुई देशले गरेको समझदारीप्रति मौन छन् । उनले यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसअघि संविधान जारी हुनुअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर देशको नक्सा जारी गरेपछि ओली राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनिएका थिए । तर, यतिबेला भने अस्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रियाविहीन बनेका छन् । तर, उनको दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति आघात पुग्ने सबै किसिमका गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले भने, ‘यस्तो गतिविधिको हामी सशक्त विरोध गर्छौ। उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो यो हल होस्, यसका लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत-चीन सहमतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको विषय सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे । ‘सम्माननीय सभामुखज्यू नेपाल आमालाई दुखी रहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यान ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले बैठकमा भने । पाण्डेले कुनै पनि सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि दह्रोसँग उभिन सरकारलाई सुझाए । आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाएर नेपालको सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक राजनीतिक पहल अघि बढाउन प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट उनले सरकारसँग अपिल गरे ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सीमा विवाद सधैका लागि समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि काहिँ कतैबाट आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं र सशक्त विरोध गर्छौं तर यो विवाद सँधैका लागि टुंग्याउनुपर्छ ।’ भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच यही मंगलबार लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो, जुन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नेपालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूमि भएको प्रष्ट पारेको छ । भारतले भने नेपालको दाबी नपुग्ने दाबी गरेको छ । तर, चीनले चाहिँ बिहीबार यथास्थितिमा केही पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
