सन्तान पाउने रहर हरेक विवाहित जोडीको हुन्छ । जब विवाह बन्धनमा बाँधिन्छ, समाजले सन्तानको माग गर्छ । यो एउटा मनोवैज्ञानिक तयारी पनि हो सन्तान जन्माउनका लागि । तर कतिपय अवस्थामा सन्तान नहुने समस्याहरु पनि देखिन्छन् । जसकारण कतिले तनाव तथा यातनासमेत भोग्नुपर्छ । जोडी सन्तान पाउन अनेकन धर्मकर्मदेखि विश्वासमा लाग्छन् । खर्च गर्न तयार हुन्छन् । प्रविधि र वैज्ञानिक अविष्कारले यसको समाधान पत्ता लगाइसकेको छ ।
यद्यपि, अझै यो विषय संवेदनशील छ । यही मौका छोपेर अस्पतालहरुले सर्वसाधारण ठग्ने क्रम जारी छ । यो विषयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बल्ल मापदण्ड बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभिएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको हो । यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर निजीमै प्रक्रियागत ठगी भइरहेको यो बेला सन्तान पाउने रहरमा अनेक हण्डर ठक्कर खाएकाहरुलाई सरकारी सेवा प्रदायकले अझै दुःख दिने देखिन्छ । अहिले महिलाको अण्डा संकलनको क्रममा ठगिने घटनाहरु बढिरहेका देखिन्छ । यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने दाबी मन्त्रालयको छ । त्यसैगरी निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने पनि बताइएको छ । निःसन्तानपान गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय भएकोले यो सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन मापदण्ड ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्णजिम्मेवार बनाइने र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी देखिन्छ । तर यसको कानुनी दायरा के हो ? प्रस्ट पारिएको भने छैन । यस प्रविधिबाट हुर्कने शिशुहरुको कतिको स्वस्थ हुन्छन् ? उनीहरुले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय प्रयोगशाला कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि सरकारले विशेष निगरानी राख्नुपर्छ । भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको अवस्थामा सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिममात्र लिन पाइने भनिएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मिलेमतोमा यस्तो धन्दा जारी हुने आशंका बढ्दो छ । यसैले सरकारले यसमा कडा नियमन गरी मापदण्ड लागू गराएरै छाड्नुपर्छ । ताकि सन्तान पाउने नाममा नागरिक नठगिइउन् ।
