एक एक पैसा उठाउने क्षमता त राख्नुपर्छ नि प्राधिकरणले । दशौं वर्ष किन लाग्यो ?
दीपक खड्का
मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
काठमाडौं– लोडसेडिङका बेला उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्दाको महसुल अझै असुलउपर भएको छैन । असुलउपर हुनुपर्ने महसुल सवा आठ अर्ब रुपैयाँ हो ।
तर, यो महसुल नउठाई ढिसमिस पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का स्वयं चलखेलमा लागेको गम्भीर आरोप छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको नाममा जारी गरेको बिल सच्याउन समिति गठन गरेपछि मन्त्री खड्कामाथि प्राधिकरणकै कर्मचारीबाट यस्तो आरोप लागेको हो । महसुल नउठाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्री खड्काको उक्त कामको भत्र्सनासमेत गरिएको छ ।
बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउनुपर्छ । तर, उठाउन नदिनका लागि अहिले विभिन्न किसिमका मोलाहिजा भइरहेको छ । विभिन्न एक्सरसाइज भइरहेका छन्, आउट डोर वा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट ।
रामकुमार थेबे
अध्यक्ष, कर्मचारी युनियन (एमालेनिकट)
‘बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउनुपर्छ । तर, उठाउन नदिनका लागि अहिले विभिन्न किसिमका मोलाहिजा भइरहेको छ । विभिन्न एक्सरसाइज भइरहेका छन्, आउट डोर वा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट, यसप्रति घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु,’ विद्युत् प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एमालेनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेबेले मन्त्री खड्काप्रति आक्रोशित हुँदै भने । असुलउपर गर्न बाँकी महसुल ढिसमिस गरिए प्राधिकरण संकटमा धकेलिने थेबेको चेतावनी छ ।
हुन पनि खड्का ऊर्जामन्त्री भएदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल उठाउन अनिच्छुक छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गम्भीर छैनन् । जतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टिओडी मिटरको बिल पठाएर बक्यौता उठाउन खोजेका थिए, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का बाधक बनेका थिए । दुवैले प्राधिकरणले पठाएको बिलमै प्रश्न उठाएका थिए । हचुवाको भरमा बक्यौता नउठाउन घिसिङलाई उनीहरूको चेतावनी थियो, अनि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का घिसिङविरुद्ध लगातार विवाद भयो । अन्ततः गत चैतमा पदावधि छँदै घिसिङलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे ।
कुलमानको बर्खास्तीपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल उठाउनेबारे ऊर्जामन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा केही भनेनन् । तर, कुलमान छँदै प्राधिकरणले जारी गरेको टिओडी मिटरको बिल सच्याउन भने समिति गठन गरे, जसको उद्देश्य भनेकै उद्योगहरूबाट असुलउपर हुन बाँकी सवा आठ अर्ब रुपैयाँ महसुल ढिसमिस पार्न भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सशंकित बनेका छन् । उसो त यसअघि गत १९ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै कुलमानको बहिर्गमनपछि कार्यकारी निर्देशक भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल उठाउन प्रक्रिया थाल्ने बताएका थिए । शाक्यले महसुल उठाउन प्रक्रिया थाल्ने भनेको तीन महिना बित्यो । तर, महसुल उठाएनन् । प्राधिकरणकै एमालेनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष थेबेका अनुसार महसुल नउठाउनुमा मन्त्री खड्का जिम्मेवार छन् ।
यसपछि ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आक्रोशित देखिए । अख्तियारमा प्राधिकरणकै कर्मचारीले आफूविरुद्ध उजुरी दिएको भन्दै आलोचनामा उत्रिए । अख्तियारसँग नडराउने र चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ‘अख्तियारमा चिठी पठाएको भरमा चुप लाग्छु जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई । अख्तियारलाई हामीले चिन्या छैन ? गज्जब छ बा ! सरकार, म कमिटी पैसा उठाऔं भन्छौं, उहाँहरू चिठी बोकेर हिँड्नुहुन्छ । के हो ताल यो ?,’ मन्त्री खड्काले कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्ध अख्तियारमा सवा आठ अर्ब रुपैयाँ महसुल नउठाइ ढिसमिस पार्न खोजेको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ । उजुरी गर्ने प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू हुन् । स्रोतको दाबीमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बोलाएर महसुलमा तलमाथि नगर्न चेतावनी दिएका छन् । यसलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्का झनै असन्तुष्ट बनेका छन् । आइतबार उनले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘एक एक पैसा उठाउने क्षमता त राख्नुपर्छ नि प्राधिकरणले । दशौं वर्ष किन लाग्यो ?’
मन्त्री खड्का आफैंले प्राधिकरण सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवलाई महसुल विवाद समाधानका लागि भन्दै छुट्टै प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति पनि गठन गरेका छन् । यादव नेतृत्वको समिति महसुल नतिर्ने उद्योगी र बिचौलियाको प्रभावमा परेर मन्त्री खड्काले गठन गरेको आरोप छ । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा महसुलबापतको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय खड्काले लिन सक्ने भन्दै विरोध भएको छ ।
