एचआइभी/एड्स संक्रमितहरूको अधिकार संरक्षणमा सरकारको उदासीनता उदेकलाग्दो देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले एचआइभी/एड्स संक्रमितहरूको अधिकार संरक्षण हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको १५ वर्ष बित्दा पनि सरकारले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेर बसेको छ । सर्वोच्चले २०६६ सालमा यस्तो आदेश दिएको हो । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले उक्त कानुन निर्माण गर्न आवश्यक विधेयक तयारी गरेको छैन ।
त्यसो त अदालतको आदेशकै आधारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २०७९ सालमा तत्काल विधेयक प्रस्ताव गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ समितिको उक्त निर्देशनलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा एचआइभी संक्रमितहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । कानुन नहुँदा उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधा र अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उक्त अवधिमा धेरै पटक सरकार फेरिए ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । धेरै नेता कानुनमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । तर, एचआइभी संक्रमितहरुको समस्या कसैले देखेनन् वा देखेर पनि बेवास्ता गरे वा प्राथमिकतामा राख्न उचित ठानेनन् । हुन त एउटा सरकार बन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै ध्यान गएको हुन्छ । कुन बेला कुर्सी छाड्नुपर्ने हो, त्यसैको ध्याउन्नमा हुँदा जनताको वास्तविक समस्या देख्दै देख्दैनन् । देखेको भए अवश्य पनि एचआइभी संक्रमितहरुको अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील बन्थे होलान् ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्रै हो । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको वर्षौं बित्दा पनि एचआइभी संक्रमितहरुका लागि जस्तै अन्य धेरै कानुन बन्न बाँकी छ । यस्ता अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न छाडेर सत्ताको जोडघटाउमा राजनीतिक दलहरु लाग्दाको परिणाम हो । संसद् अधिकांश समय बिजनेसविहीन भएर बस्नुपरेको छ । आवश्यक कानुनका विधेयकहरु भटाभट निर्माण गरी संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार न अदालतको आदेश टेर्छ, न संसदीय समितिको । सरकारको यस्तो अटेरीपनका कारण नागरिकले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
उसै पनि एचआइभी जस्ता जटिल रोग लागेकाहरुलाई आत्मविश्वास बढाउन हौसलाको खाँचो हुन्छ । तर, सरकारले भने उल्टो निराश बनाउने काम गरिरहेको छ । यो सरकारको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । विशेषतः सांसदहरुले सरकारलाई दबाब दिने काममा अग्रसरता लिनुपर्छ । एचआइभी/एड्स संक्रमितहरूलाई अधिकार दिलाउन यथाशीघ्र कानुन बनाऊ ।
