वैदेशिक रोजगार विभाग र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थाका सञ्चालकहरुबीच फेरि आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागले अनुगमन थालेसँगै दुवैपक्षबाट एकअर्काप्रति आरोप लगाउन तल्लीन देखिएका हुन् ।
व्यवसायीहरु आफूहरुले तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन भनेर साधन स्रोत, जनशक्तिलगायतका आवश्यक पूर्वाधार थप्दा पनि सरकारी संयन्त्रको लापरवाहीले राम्रो नतिजा नआएको दाबी गरिरहेका छन् । विभागले भने अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक व्यवसायीहरुमा नपढाएरै संख्या देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको बताएको छ । त्यसो त यो क्षेत्रमा यस्तो विवाद नयाँ होइन । तालिम दिने संस्थाहरुले न प्रभावकारी तालिम दिन्छ न विभागले प्रभावकारी अनुमगन नै । दुवै पक्षको कमजोरी कोभन्दा को कमको अवस्थामा रहेको प्रस्टै देखिन्छ । विभागले अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै समय–समयमा विभिन्न नियमहरु परिमार्जन र थप गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने सधैं कमजोरी रहँदै आएको छ ।
व्यवसायीहरुले कक्षामा सहभागी नगराई तालिमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विकृति अझै कायम रहेको देखिन्छ । विभागले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न भन्दै गएको आर्थिक वर्षबाट ‘आइरिस’ प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त प्रणाली लागू भए पनि तालिमप्रदायकहरुबाट छल्ने काम गर्दै आएको पाइन्छ । तालिममा सहभागीलाई बिहान हाजिर गराएर पठाउने र तालिम सम्पन्न हुने समयमा पुनः हाजिरका लागि उपस्थित गराउने गरेकोसमेत भेटिन्छ । तर, विभागको अनुगमनबाट यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गरेको विरलै हुन्छ ।
विभागका अधिकारीहरुमाथि अनुगमनको नाममा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको छ । विगतमा पनि अनुगमन टोलीले आर्थिक लाभ लिई व्यवसायीका कमजोरी ढाकछोप गर्ने गरेका घटनाहरु हुँदै आएका थिए । यस्तो चलखेल अझै कायम रहेको र व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो छ । यदि यस्तो हो भने व्यवसायीहरुले पारदर्शीरुपमा यसको खुलासा गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरु पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउन सकेसम्म यस विषयमा खुल्न चाहँदैनन् । यसले के देखाउँछ भने, जब व्यवसायी र विभागका अनुगमन टोलीबीचको ‘डिल’ मिल्दैन तब आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन् । स्वार्थ मिल्दासम्म दुवैपक्ष चुप रहन्छन् ।
विभाग र व्यवसायीबीचको स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई पर्दै आएको छ । रोजगार गन्तव्य मुलुकमा जानुअघि त्यहाँको वातावरण, नियम कानुन, स्थानीय संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म, ट्राफिक नियमलगायत विभिन्न विषयमा पर्याप्त जानकारी दिनुपर्नेमा तालिम नै नदिई चर्को शुल्क लिएर प्रमाणपत्र थमाउँदा गन्तव्यमा पुगेपछि ती श्रमिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसरी श्रमिकहरुमाथि भइरहेको छलछाम र अनधिकृत कार्य बन्द गराउन सरकार असफल देखिएको छ ।
