दलहरूले ठीक कि बेठीक गर्दै छन् भन्ने संविधानले नियमन गर्ने कुरा हो । जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो तर एक जना कर्मचारीले कार्यविधि बनाएर मूल्यांकन गराउने र नियमन गर्ने होइन, यसमा कांग्रेसको सतप्रतिशत विमति रहन्छ ।
विश्वप्रकाश शर्मा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं- राजनीतिक दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ अस्वीकार गरेका छन् । कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत रहेको दलहरूको ठहर छ ।
कार्यविधिको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले यही ८ साउनमा तयार गरेको थियो । सोही मस्यौदा पठाएर सुझाव मागेकोमा दलहरूले गम्भीर असहमति प्रकट गरेका हुन् । आयोगले संघीय कानुनको दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । दलहरूका अनुसार प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर आयोगले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको छ ।
आयोगले भने राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२ बनाएको बताएको थियो । दलहरूलेचाहिँ स्वमूल्याकंन दलको आन्तरिक मामिला भएको प्रस्ट पारेका छन् । चुनावमा जनादेश प्रकट गरी जनताले दलहरूको मूल्यांकन गर्ने दलहरुको दाबी छ । त्यही भएर ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि-२०८२’लाई दलहरूले अस्वीकार गरेका हुन् ।
दल गठन, दर्ता र यसको सञ्चालनसम्बन्धी स्वायत्तता र स्वतन्त्रता संविधानबमोजिम हुन्छ र दल स्वनियमनमा चल्छ, दलको मूल्यांकन जनताले जनादेशमार्फत गर्छन् र स्वमूल्यांकन दलकै आन्तरिक विषय हुनाले एमालेले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिप्रति असहमति प्रकट गर्छ ।
निरज आचार्य
निर्वाचन विभाग प्रमुख, एमाले
प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कार्यविधिप्रति कांग्रेसको सतप्रतिशत असहमति रहेको बताएका छन् । उनले दलहरूको कामलाई एक जना कर्मचारीले कार्यविधि बनाएर भन्दा पनि संविधानले नियमन गर्ने बताए । ‘दलहरूले ठीक कि बेठीक गर्दै छन् भन्ने संविधानले नियमन गर्ने कुरा हो । जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो तर एक जना कर्मचारीले कार्यविधि बनाएर मूल्यांकन गराउने र नियमन गर्ने होइन, यसमा कांग्रेसको सतप्रतिशत विमति रहन्छ,’ शर्माको भनाइ छ ।
आयोगले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा दलहरूले स्वमूल्यांकन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषय समेटिएको छ । मस्यौदामा दलले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्न, दलले कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने काम कारबाहीको स्वमूल्याकंन गरी दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, दलले आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुर्याउन, दलको मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन र दलको मूल्यांकनको नतिजासँग अन्य विषयलाई आबद्ध गर्न कार्यविधि औचित्यपूर्ण रहेको भनिएको छ । दलको सवल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न, दलको समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न, दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन र राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन पनि कार्यविधि आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ ।
हामीले निर्वाचन आयोगमा कार्यविधिबारे हाम्रो (प्रतिपक्षी दलहरुको) असहमति विज्ञप्ति बुझाएर जाहेर गयौं । त्यो कार्यविधि कांग्रेस र एमालेको वर्चश्व कायम गर्ने मनसायले आयोगले ल्याएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र त्यो अस्वीकार छ, फिर्ता लिनुहोस् भन्यौं ।
राजेन्द्र पाण्डे
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी
कार्यविधिप्रति सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमालेले पनि असहमति प्रकट गरेको छ । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सैद्धान्तिकरूपमै राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि दल स्वयंको आन्तरिक विषय भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘दल गठन, दर्ता र यसको सञ्चालनसम्बन्धी स्वायत्तता र स्वतन्त्रता संविधानबमोजिम हुन्छ र दल स्वनियमनमा चल्छ, दलको मूल्यांकन जनताले जनादेशमार्फत गर्छन् र स्वमूल्यांकन दलकै आन्तरिक विषय हुनाले एमाले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिप्रति असहमति प्रकट गर्छ ।’
विपक्षी दलहरूले यसअघि नै कार्यविधिप्रति फरक मत राखेका छन् । कार्यविधि कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय वर्चश्वलाई कायम गर्नेगरी आएको भन्दै आयोगको आलोचना गरेका छन् । बिहीबार विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टीलगायत नौ दलका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमै पुगेर कार्यविधिमा राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्थाबारे प्रस्तावित विषयले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने कार्यविधिप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।
‘हामीले निर्वाचन आयोगमा कार्यविधिबारे हाम्रो असहमति विज्ञप्ति बुझाएर जाहेर ग¥यौं,’ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रभावसँग भने, ‘त्यो कार्यविधि कांग्रेस र एमालेको वर्चश्व कायम गर्ने मनसायले आयोगले ल्याएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र त्यो अस्वीकार छ, फिर्ता लिनुहोस् भन्यौं ।’
यसअघि बुधबार विपक्षी दलहरुको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आयोगको स्वमूल्यांकन कार्यविधिको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बसेको उक्त बैठकले सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बुधबारसम्म यसबारे चुप रहेका सत्तारुढ दुई दल पनि बिहीबार आयोगको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
कार्यविधिमा के छ ?
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदामा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा संगठनात्मक संरचनाका लागि आठ, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंकभार प्रस्तावित छ । लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अंक, कोष व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणका लागि २० अंक, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अंक तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाहेक आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे/ नगरेको विस्तृतरूपमा स्वमूल्यांकनको क्रममा हेर्ने भनिएको छ । त्यसअन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने र पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचनसँगै संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू मूल्यांकनको आधार हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई हेरिने छ । मस्यौदामा आर्थिक पारदर्शिताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट लिए/नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको÷नखुलाएको जस्ता पक्षहरूको जाँच गरिने उल्लेख छ । यस्तै, पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरे/ नगरेको पनि मूल्यांकनको विषय हुने भनिएको छ ।
स्वमूल्यांकनका यी आधार उल्लिखित कार्यविधिलाई प्रथम दृष्टिमै दलहरूले अस्वीकार गरेका हुन् । यससँगै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्वाचन आयोग नैतिक संकटमा फसेको छ । आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार आयोगले अब पदाधिकारी बैठकमार्फत कार्यविधिबारे निर्णय लिइने छ ।
