सरकार होस् या दलका प्रमुख, हरेक प्रवचनमा प्रेस स्वतन्त्रताको गुणगान गाउने गर्छन् । प्रेस स्वतन्त्रता उनीहरुकै त्याग, बलिदानी आन्दोलनबाट स्थापित भएको दाबी गर्छन् । जब सरकारमा पुग्छन् वा सत्तामा पुग्छन् उनीहरु नै सबैभन्दा अघि सरेर प्रेस नियन्त्रण गर्न लाग्छन् । सरकारले प्रेसको नियमनका लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ ।
यही काउन्सिललाई अब ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउन लागिएको छ । भारतबाहेक विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यहाँ सरकारी कर्मचारी हुँदैनन् । भारतकै सिको गरेर नेपालले भने सरकारको सहसचिवले मिडिया काउन्सिलको प्रशासन सञ्चालन गर्छ । यता अध्यक्ष र सदस्यहरु सरकारले नै नियुक्त गर्छ । तिनमा पनि राजनीतिक दलनिकट पत्रकारहरु यसरी नियुक्त भएर आउँछन् ।
जसकारण पनि प्रेस नियमनमा सरकारको अधिक नियन्त्रण रहने भयो । यसपटक सरकारले यो व्यवस्थालाई अझै कस्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि सारेको छ । जसमा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने प्रावधान समेटिएको छ । यो प्रावधान भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ ।
उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० मा अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति भनिएको छ । प्रेस काउन्सिल सबैभन्दा पहिले त अदालत होइन, जसले मिडियामाथि कारबाही तोकोस् वा सही गलत छुट्यायोस् । काउन्सिलले मिडियामाथि नियन्त्रण, बन्देज गर्नेभन्दा पनि समन्वयकारी भूमिका निभाइदिने हो । त्यसैले पनि यो संस्था हाँक्न अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यताले हुँदैन । यसका लागि प्रस्ट चाहिने योग्यता भनेको पत्रकारितामा खारिएका, विश्वव्यापी मान्यता बुझेका र यस विषयमा ज्ञान भएका विज्ञ नै हुन् ।
पत्रकारका संघसंस्थाले यसलाई संसद् मातहात राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । मिडिया काउन्सिललाई संसद् मातहात राख्नु पनि एक किसिमको सरकारी नियन्त्रण नै हो । संसद् दलहरुकै प्रतिनिधित्व भएको संस्था हुन्छ । जहाँ सत्तारुढको बहुमत हुन्छ । अहिले संसद् अफवाह फैलाउने ‘केन्द्र’ नै बनेको छ । अध्ययनविना अफवाह वा कसैको गोटी बन्ने सांसदहरुको मातहातमा मिडिया काउन्सिलले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । त्यसैले मिडिया काउन्सिललाई मन्त्रालय र संसद्को मातहात नभई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्छ ।
