एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
विशेष अदालत
- सुशासनको अख्तियारी पाएको व्यक्तिबाटै छानबिनमा आफूलाई उम्काउन खोजेको भन्दै प्रेमकुमार राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी
- सत्तारुढ दलका सांसदको माग– विशेषबाट प्रश्न उठेपछि कि त राजीनामा आउनुपर्यो, कि त महाभियोग लगाउनुपर्यो
- साउन ७ गते बुधबार अख्तियार प्रमुख राईमाथि विशेष अदालतले आफू चोखिनेगरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै प्रश्न गरेको थियो
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएसँगै उनी विवादमा तानिएका छन् । सुशासन कार्यान्वयनको अख्तियारी पाएका राईले ‘वाइडबडी प्रकरण’मा आफू चोखिनेगरी मुद्दा अघि बढाएको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
आइतबार राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी परेको छ । युवराज पौडेलले राईमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । ‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका प्रेमकुमार राईमाथि तत्काल पूरक अभियोगपत्रमार्फत मुद्दा दायर गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्दै उजुरी पेस गरेको छु,’ पौडेलले दर्ता गरेको उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।
२०८० मंसिर २० मा यस प्रकरणबारे विशेष अदालतले फैसला गरेकोमा साउन ७ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै राईमाथि प्रश्न उठाएको हो । विशेषले सार्वजनिक गरेको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा हालका अख्तियार प्रमुख राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उक्त जहाज खरिद कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ । पूर्णपाठअनुसार राईकै अध्यक्षमा २०७३ वैशाख २ गते निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । तर अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भने त्यस निर्णयबारे कुनै विवाद नगरेको अदालतको टिप्पणी छ । अख्तियारले २०८० चैत २२ गते एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईको सवालमा प्रश्न उठेको छ । अन्यमाथि मुद्दा अभियोजन गरे पनि प्रमुख राईमाथि चयनमुखी दृष्टिकोण अपनाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ विशेष अदालतले । कि म माथि पनि अनुसन्धान होस् भनेर राजीनामा दिनुपर्यो । होइन भने महाभियोग लगाउनुपर्यो ।
कमला पन्त
राष्ट्रिय सभा सदस्य
यसरी अख्तियार प्रमुखमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा संस्थागत विश्वसनीयता घटेको कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले बताइन् । ‘संस्थागत विश्वासनीयता घट्दै गएको छ । सेवाप्रदायक र सेवग्राहीबीच अविश्वास बढेको छ,’ पन्तले आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भनिन्, ‘आर्थिक अनियमितता गरे त्यसमा मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी जनताले अख्तियारलाई दिएको छ । तर रक्षक नै भक्षक भयो भने के हुन्छ ? जनता कसरी भर पर्ने ?’
विशेष अदालतले राईमाथि चयनमुखी दृष्टिकोण अपनाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामासमेत यसबारे प्रश्न नउठ्दा अचम्म परेको उनले बताइन् । ‘अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ प्रेमकुमार राई । तर, उहाँको सवालमा प्रश्न उठेको छ । अन्यमाथि मुद्दा अभियोजन गरे पनि प्रमुख राईमाथि चयनमुखी दृष्टिकोण अपनाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ विशेष अदालतले,’ उनले भनिन्, ‘कि व्यक्ति बोल्नुपर्यो । म माथि पनि अनुसन्धान होस् भनेर । राजीनामा दिएर अनुसन्धान होस् भन्नुपर्यो । नत्र सरकार बोल्नुपर्यो ।’
कसैले प्रश्न नगरेको सन्दर्भमा राईमाथि महाभियोग लगाउने सकिने सांसद पन्तको भनाइ थियो । ‘कोही बोल्दैन भने संसद्माथि मेरो भन्नु छ, व्यवस्थापिका संसद् त्यो पनि बोल्दैन । महाभियोग लगाउनुपर्यो, संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ, हामी बोल्ने कि नबोल्ने ? सरकार बोल्ने कि व्यक्ति बोल्ने ? अब हामी बोल्ने । त्यसको बारेमा हामीले निर्णय गर्नु छ,’ उनले भनिन् ।
के हो वाइडबडी प्रकरण ?
नेपाल वायुसेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ असारमा फ्रान्सबाट दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० नेपाल भित्रियो । उक्त जहाज खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २०८० चैत २२ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
यो मुद्दामा पूर्वपर्यटन सचिव तथा वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगम सञ्चालक समितिमा सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अरू ३२ प्रतिवादीमध्ये विदेशीबाहेक सबैलाई सफाइ दिइएको थियो ।
अख्तियारले अधिकारी, ढुंगाना, लामिछाने र कंसाकारलाई मात्रै दोषी ठहर गरेर उनीहरुबाट जनही १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५७ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । उनीहरुमध्ये कंसाकारलाई दुई वर्ष छ महिना र थप तीन महिनाको सजाय माग गरेको छ । अन्यको हकमा एक वर्ष पाँच महिनासहित सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी भएकोले थप तीन महिनाको कैद सजाय माग गरेको छ ।
यद्यपि, कंसाकार ज्येष्ठ नागरिक भएकोले उनको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट गरेर एक वर्ष चार महिना १५ दिनमात्रैको कैद सजाय गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । विशेषले जारी गरेको फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने समयसमेत दिइएको छ ।
राईमाथि के छ प्रश्न ?
विशेष अदालतले वाइडबडी खरिदको उपसमितिमै रहेका प्रेमकुमार राईको काम कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई नगर्ने ‘चयनमुखी’ कार्य भएको भन्दै प्रश्न गरेको हो । ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१)
(क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी विमानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपरोक्त विनियमावलीको विनियमकै
(ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने,’ निर्णय भएको छ ।
विशेषको फैसलामा अख्तियारको आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको हकमामात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मागदाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ ।
निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका अख्तियार प्रमुख राई र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको हकमा अख्तियारले कुनै आरोप दाबी लिइएको छैन । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
