प्रतिनिधिसभामा भएको सर्वसम्मत निर्णयविपरीत एमालेले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’बारे राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गरायो । यसबाट हामी विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौं ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
संशोधनकर्ता सांसद, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८२ मा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दलबीचमै अविश्वासको अवस्था देखिएको छ । उक्त विधेयकमाथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरूका व्यक्तिगत र सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता छन् । ती सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्न एमाले तयार भएको छ । कांग्रेसलाई चाहिँ एमालेको विश्वास छैन । अझ कांग्रेस त सशंकित बनेको छ ।
यहीबीच सोमबार विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै कांग्रेस–एमालेको बैठक बस्यो । बैठकले विधेयकमा दुई दलबीच सहमति जुटाउन सकेन । बरु, कांग्रेसले एमालेलाई कसरी हेर्छ ? त्यो छर्लंग भएको छ । बैठकपछि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमालेले पटक–पटक धोका दिएको बताए । ‘हामीले केही विधेयकमा एमालेबाट धोका खाएका छौं, जस्तोः संवैधानिक परिषद् विधेयकमा, निजामती विधेयकमा,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभामा भएको सर्वसम्मत निर्णयविपरीत एमालेले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गरायो । यसबाट हामी विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौं ।’
सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सांसद बडू र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला थिए । एमालेले भूमि विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । संसद्को यही अधिवेशनबाट छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ । यसअघि यसलाई अध्यादेशको रूपमा सरकारले ल्याएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको असमर्थनले अध्यादेश तुहिएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयकका कयौं प्रावधानमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका थुप्रै कांग्रेस सांसदको व्यक्तिगत र सामूहिक संशोधन प्रस्ताव छन् । कांग्रेसका सबै प्रस्तावलाई सहजै स्वीकारेर विधेयकलाई पारितको प्रक्रिया लान एमालेको जोडबल छ ।
तर, कांग्रेसले एमालेको भरोसा गरेको देखिएको छैन । त्यो महामन्त्री थापाको जवाफबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उनले सोमबारको दुई दलीय प्रतिनिधिको छलफलपछि विधेयकमा सहमति जुट्नै बाँकी रहेको बताए । ‘यो विधेयकमा छलफल र यसको प्रावधानबारे अझै अध्ययन नगरी हुँदैन । दफाबार छलफल नगरी सोझै सदनबाट पारित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ संशोधनकर्ता रहेका महामन्त्री थापाले भने । कांग्रेसले विधेयकमाथि थप अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ । यससँगै भूमि विधेयक ‘होल्ड’ हुन पुगेको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने बैठक सकारात्मक निष्कर्षोन्मुख भएको बताए । ‘भूमि विधेयकको केही प्रावधानमा कांग्रेसको प्रश्न छ । त्यसलाई कसरी हल गरेर जाने भन्नेमा छलफल भयो । कांग्रेसको सवाल स्वीकार्न हामी तयार छौं र हाम्रो छलफल परिणामको दृष्टिले भन्दा उपलब्धिमूलक र सकारात्मक दुवै भयो,’ बर्तौलाले भने ।
भूमि विधेयकको केही प्रावधानमा कांग्रेसको प्रश्न छ । त्यसलाई कसरी हल गरेर जाने भन्नेमा छलफल भयो । कांग्रेसको सवाल स्वीकार्न हामी तयार छौं ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा वितरण गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका कृषि तथा उद्योग फर्मको जग्गा रियलस्टेट प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न बाटो खुल्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५२ (ख) संशोधन गर्दै सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’
एमालेले यी प्रावधानसहित ल्याएको विधेयक जसरी पारित गराउन चाहेको छ । यसअघि २५ असारमा दु्रतमार्गबाट एमालेले विधेयक पारित गर्न खोजेको थियो । कांग्रेसको चेतावनीका कारण विधेयक ‘होल्ड’ भयो । विधेयकमा कांग्रेसको मूलभूत विमति भनेकै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि बिक्री गर्न दिने र सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न दिने प्रावधानमा हो । यी प्रावधान सच्याउन कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सांसदहरू बडू, सञ्जय गौतमलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन । ’कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन विधेयकको अंग बने सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने बाटो बन्द हुन्छ ।
