नयाँदिल्ली - बम्बई उच्च अदालतले सोमबार सन् २००६ को मुम्बई रेल विस्फोटमा कथित भूमिकाका लागि ट्रायल कोर्टले दोषी ठहर गरेका सबै १२ जनालाई रिहा गरेको छ । यो फैसला १९ वर्षपछि घोषणा गरिएको हो ।
बम्बई उच्च अदालतको विशेष बेन्चले अभियोजन पक्षले भरोसा गरेको प्रमाण अभियुक्त व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहराउन निर्णायक नभएको फैसला गरेपछि अदालतले सबै अभियुक्तहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
यसैबीच शिवसेना सांसद मिलिन्द देवराले सोमबार सन् २००६ को मुम्बई रेल विस्फोटको सम्बन्धमा मुम्बई उच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । “एक मुम्बईवासीका रूपमा म बम्बई उच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्न सक्दिनँ । सन् २००६ मा म आफैँ मुम्बईबाट सांसद थिएँ र मैले गएर त्यो आतंकवादी हमलामा के भयो भनेर हेरेको थिएँ”, उनले भने ।
उनले महाराष्ट्र सरकारलाई उत्तम वकिल नियुक्त गरेर यस आदेशको विरुद्धमा अपिल गर्न आग्रह गरे। “म महाराष्ट्र सरकारलाई यस मामिलामा देशका उत्कृष्ट वकिलहरूलाई सकेसम्म चाँडो संलग्न गराउन अपिल गर्दछु र उनीहरूले बम्बई उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सकेसम्म चाँडो अपिल गर्नुपर्छ”, राज्यसभा सदस्य देवराले भने । यसैबीच, अखिल भारतीय मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) का सांसद असदुद्दीन ओवैसीले पनि सोमबार सफाइको मुद्दा उठाए । उनले यस्ता धेरै मामिलामा अनुसन्धान निकायहरूले जनतालाई निराश पारेको उनले बताए।
“निर्दोष मानिसहरूलाई जेल पठाइन्छ र त्यसपछि, वर्षौंपछि जब उनीहरू जेलबाट रिहा हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूको जीवनको पुनर्निर्माणको कुनै सम्भावना हुँदैन । विगत १७ वर्षदेखि यी अभियुक्तहरू जेलमा छन् । उनीहरू एक दिनका लागि पनि बाहिर निस्किएका छैनन् । उनीहरूको प्रमुख जीवनको अधिकांश भाग बितिसकेको छ”, उनले भने, “सार्वजनिक आक्रोश भएका यस्ता मामिलामा प्रहरीको दृष्टिकोण सधैँ पहिले अपराधीको अनुमान गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने हुन्छ । प्रहरी अधिकारीहरूले यस्ता मामिलाहरूमा पत्रकार सम्मेलन गर्छन् र मिडियाले मुद्दालाई जसरी कभर गर्छ, त्यसले व्यक्तिको अपराधीपनलाई निर्धारण गर्छ । यस्ता धेरै आतङ्कवाद मुद्दामा अनुसन्धान निकायहरूले हामीलाई दयनीय रूपमा निराश पारेका छन् ।”
