पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता पुनःनवीकरण पार्टी विधानको धारा ८ र ९ आकर्षित भएकोले पेण्डिङमा राखिएको छ । स्वेच्छाले राजीनामा गरेको व्यक्तिले पार्टीमा पुनः आउने वा पार्टीले खटाएको व्यक्ति पुनः आउने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।
राजेन्द्र गौतम
प्रचार विभाग प्रमुख, एमाले
काठमाडौं– नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि तेस्रोपटक नेतृत्वमा आउने बाटो खुला गरेको छ । पार्टीको विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पोलिट ब्युरो बैठकले पारित गर्दा ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको हो ।
यी दुवै प्रस्ताव ओलीलाई अध्यक्षमातेहर्याउने गरी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल हुन् । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएको छ । जबकि, यतिबेला एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्व लिनेगरी पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील हुन खोजिरहेकी छन् । तर, विधानमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा रहने प्रावधानमा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव पारित भएसँगै विद्या किनाराकृत हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
भण्डारीले एउटा समूह नै खडा गरेर आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व हुन जोडबल गरिरहेकी छन् । उनको समूहले ओलीलाई पार्टीको तल्लादेखि माथिल्लो तहको कमिटीसम्मै चुनौती दिन थालेको छ । भण्डारीलाई भावी एमाले नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुलेरै लागेका छन् । पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका पार्टी संरचनामा रहेका कतिपय नेता ओलीको विकल्पको रूपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई हेर्न चाहन्छन् ।
म अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पार्टीमा विधिसम्मत पुनः क्रियाशील हुन चाहने पूर्वराष्ट्रपतिलगायत सबैलाई निषेध गरेर होइन, खुला स्वागत गरेर काममा लगाउनुपर्छ ।
आनन्द पोखरेल
पोलिट ब्युरो सदस्य, एमाले
यस्तो बेला पोलिट ब्युरो बैठकले ओलीको विकल्प ओली नै हुनेगरी निर्णय गरेको हो । भण्डारीका लागि खासगरी विधानको धारा ८ र ९ बाधक देखाइएको छ । यी दुई प्रावधानले उनको सदस्यता नवीकरण नै ‘पेण्डिङ’मा रहेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताए । शनिबार पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘विधानको धारामा गम्भीररूपमा छलफल गर्दा यसले विधान धारा ८ आकर्षित गरिएको देखियो, धारा ८ मा पनि स्वेइच्छाले राजीनामा दिएर गइसकेको व्यक्ति भनेको राष्ट्रपति पदका लागि पार्टी सदस्यता त्याग गरेर गएको व्यक्तिको पुनःनवीकरण गर्ने प्रक्रिया के छ भन्दा विधानको धारा ९ आकर्षित गरेको छ र यसमा अर्को कुनै ठोस निर्णय भएन भने नयाँ प्रक्रियाबाट पनि आउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’
यी दुवै धारालाई विभिन्न कोणबाट छलफल गरिएको र निष्कर्षमा नपुगिएको गौतम बताउँछन् । उनले स्वेइच्छाले राजीनामा गरेको सदस्यले पार्टीमा पुनः आउने कुरा या पार्टीले खटाएको काममा गएको व्यक्ति पुनः पार्टीमा आउने कुरा यस विषयमा गम्भीररूपमा छलफल चलिरहेको बताए । गौतमका यी अभिव्यक्तिले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको जनाउँछ । तर, महासचिव शंकर पोखरेलले एक वर्षअघि नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले त शुक्रबारको पोलिट ब्युरो बैठकमा सदस्यता नवीकरण गरेर गल्ती गरिएको भन्दै माफीसमेत मागेका थिए । यति हुँदाहुँदै बैठक सकिएपछि पत्रकारहरूसँग ब्रिफिङ गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले नवीकरण पेण्डिङमा रहेको भ्रमपूर्ण जानकारी दिएका हुन् । अर्कातिर गौतमले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले स्वेच्छाले सदस्यता त्याग गरेको भनेर व्याख्या गरे । यसबाट भण्डारीमाथि राजनीतिमा नफर्किन दबाब बढाउने रणनीतिमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरूले स्वेच्छाले भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारीमा खटाएकाले सदस्यता त्याग गरिएको अर्थमा बुझिनुपर्ने बताउँछन् । हुन पनि सभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्ष भइसकेका सुवास नेम्वाङको हकमा होस् वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको हकमा पनि सदस्यता नवीकरण भएको थियो । त्यही नवीकरणका आधारमा नेम्वाङ १०औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष भएका थिए । भण्डारीलाई भने विधानको विभिन्न प्रावधान देखाउँदै रोक्न ओलीपक्ष लागेको देखिएको बराल बताउँछन् ।
ओलीपक्षका नेताहरू भण्डारी पार्टी राजनीतिमा नआऊन् भनेर अनेकन तर्कहरू गरिरहेका छन् । पोलिट ब्युरोमा ओलीपक्षको बहुमत छ । यस कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अहिले नै अध्यक्ष बनाउन नहुने पक्षमा मत राखेका थिए । ओलीनिकट पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले त ११औं महाधिवेशनमा ओलीले नै पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र भण्डारीको भेटवार्ता एमाले कमजोर पार्ने चाल भएको पनि टिप्पणी गरे । ‘अहिले प्रचण्ड, शेखर र विद्या भण्डारी मिलेर सत्ता समीकरण खोज्दै छन् भनेर अमरेश सिंहले भन्ने, चीन भ्रमणदेखि नारायणकाजी, शेखर कोइरालासँग विद्या कमरेडको भेटघाट र ‘सहयोग माग’ वाम एकताको नाममा फेरि एमाले कमजोर पार्ने चालमा कम्युनिस्ट विरोधी तत्व सल्बलिएका छन् ।’
पोलिट ब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा निषेध गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भण्डारीलाई खुला स्वागत गरेर काममा लगाउन अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरे । ‘म अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पार्टीमा विधिसम्मत पुनः क्रियाशील हुन चाहने पूर्वराष्ट्रपतिलगायत सबैलाई निषेध गरेर होइन, खुला स्वागत गरेर काममा लगाउनुपर्छ,’ पोखरेलले बैठकमा भने ।
पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने मध्यमार्गी धारणा राखे । पार्टीमा भण्डारीको विषयमा देखिएको विवाद मिलाउन विश्वासिलो आधार तयार पार्न उनले नेतृत्वलाई सुझाव दिए । बाँस्कोटाले भने, ‘अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपतिबीचको विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध एमालेका साथीहरूलाई मात्र होइन, दुनियाँलाई थाहा छ । तपाईंहरू आपसमा छलफल गरेर राजनीतिक ढंगले सुल्झाउनुस्, प्राविधिक कुराले होइन ।’
