काठमाडौं– पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा संस्थापन र इतरपक्षबीच सिर्जित विवादले राप्रपामा गहिरो संकट निम्तिएको छ । दुई पक्षबीचको विवाद झन्झन् चुलिँदो छ ।
विगतमा नेकपामा केपी शर्मा ओली– पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच जसरी नै राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबरापक्षबीच आरोपप्रत्यारोपको ‘फायर’ चलिरहेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले हालै पार्टी अनुशासन आयोग अध्यक्षबाट वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी र प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई कारण उल्लेख नगरी हटाएपछि विवाद चुलिएको हो । त्यसअघि लिङ्देनले महामन्त्री जबरालाई संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाएका थिए, जतिबेला उनी क्यान्सरको उपचारका लागि भारतको टाटा मेमोरियल अस्पतालमा थिए । केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीलाई संगठन विभाग सदस्य सचिवबाट हटाएका थिए ।
यसरी पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा एकपछि अर्को नेतामाथि गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इतरपक्षीय चार नेताले लिङ्देनले विधान उल्लंघन गरेर स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएको छ । महामन्त्री जबरासँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी र अर्का महामन्त्री कुन्ती शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनका कारणले पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको ठहरसमेत गरेका छन् ।
‘विधानको व्यवस्था अनुरूपको विधि, संख्या र सीमा नाघेर एक्लौटी रूपमा पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य थप्ने र हटाउने कार्य यसअघि पनि पटक–पटक हुँदै आएको छ, ‘इतरपक्षीय चार नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधानको अक्षरशः पालना हामी सबैको प्रमुख कर्तब्य भए पनि जिम्मेवार तहबाटै विधानको उपेक्षा र उल्लंघन हुनु, स्वेच्छाचारिता सतहमा आउनु दुःखद् घटनाक्रम हो ।
'पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको घरमा भएको बैठकमा नवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले पूर्ववत् जिम्मेवारीमै रहेको बताएको इतरपक्षको दाबी छ । उक्त बैठकमा लिङ्देन, लोहनी, पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशम्सेर जबरा, नवराज सुवेदी र नेता हरिबहादुर बस्नेतको उपस्थिति भएको बेला अध्यक्ष लिङ्देनले उक्त अभिव्यक्ति दिएको विज्ञप्तिमा छ ।
सुवेदीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले भनिएको बारे भनिएको छ, ‘दाइ ! पार्टीमा पूर्ववत् रूपमा प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सशक्त भएर अघि बढ्नुहोस् ।’ तर, सुवेदीसहितका नेतालाई कारबाही गरेर लिङ्देन अघि बढ्दा आमरूपमा गलत सन्देश गएको पनि इतरपक्षको विश्लेषण छ । लिङ्देनले भने इतरपक्षविरुद्ध अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका छन् । उनले पार्टी र आफूविरुद्ध गतिविधि र अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कारबाही गरेर ठेगान लगाउने सोच बनाएको देखिएको छ ।
उनले भन्दै आएका छन्, ‘भोलि पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने पदाधिकारीहरूमा हेरफेर हुन सक्छ । मैले मनोनीत गर्ने पदहरूमा हेरफेर हुन सक्छ । मैले मनोनीत गरेको मान्छेले राम्रो काम गरेन भने...।’लिङ्देनले सुवेदीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्षबाट हटाउँदा ४ चैतमा सुवेदीले नै दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेको देखिएको छ । त्यस दिन सुवेदीले राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई उठाउन आफू दलीय घेराबाट बाहिरिएको बताएका थिए । त्यो भनेको उनले राप्रपा छाडेको भनेका हुन्, जतिबेला राष्ट्रिय शक्ति पार्टीका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले दलभन्दा बाहिरको नेताले संयोजन गरे मात्रै संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा रहन सकिने बताएका थिए ।
राप्रपामा नरहेका तर राजसंस्थापक्षधर अन्य अभियान र समूहले पनि दलभन्दा पनि स्वतन्त्र नेताबाट भएको आन्दोलनलाई समर्थन रहने जनाएका थिए । त्यसपछि सुवेदीले आफू दलबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व लिन तयार रहेको घोषणा गरेका थिए । हालै लिङ्देनले सुवेदीको सोही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अनुशासन आयोगको अध्यक्षबाट हटाएको देखिएको छ ।
लिङ्देननिकट मानिने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सुवेदीको स्वतन्त्र भएको भन्दै घोषणा गरेको अभिव्यक्तिको भिडियो नै सार्वजनिक गरेका थिए । लावतीलाई भने प्रवक्ताबाट हटाउनुको कारण पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध गलत प्रचार गरेको आरोप लिङ्देन पक्षको छ । लावतीलाई यसअघि पार्टीको विदेश विभाग र संगठन विभागकै सचिवबाट पनि लिङ्देनले हटाएका थिए । आफूलाई झण्डै एक वर्षबीचको तीनवटा जिम्मेवारीबाट हटाउनुको कारण थाहा नभएको लावतीले बताएका छन् ।
राप्रपाको विधानमा उल्लिखित अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ग) मा पार्टीको अनुशासन कायम राख्नको लागि निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही चलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्ने भनिएको छ । स्पष्टीकरणको मौका पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, लिङ्देनले स्पष्टीकरणको मौका नदिएको, निर्देशन नदिएको र कारबाहीबारे केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव समेत नलगेको जबराले नेतृत्व गरेको इतरपक्षको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सुवेदी, लावतीलगायतका नेतामाथिको कारबाही विधानविपरीत भएको इतरपक्षको तर्क छ । अध्यक्ष लिङ्देनले भने पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
विगतमा यो भन्दा सानातिना विवादले राप्रपालाई विभाजन ल्याउँथ्यो । २२ साउन २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद कमल थापा र पशुपतिशम्शेर राणापक्षबीच हुँदा राप्रपा फुटेको थियो । त्यसअघि ६–९ फागुन २०७३ मा महाधिवेशनले राजासहितको प्रजातन्त्रको लाइन पारित गर्दा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी चोटिएर अलग भएका थिए । कहिले सत्ता, राजतन्त्रको लाइन त कहिले व्यक्तित्वको लडाइँ राप्रपा विभाजनको कारक बनेको विगत देखिएको छ । यसपटक पनि राप्रपा विभाजन भए त्यो विधानको हवाला दिँदै गरिने कारबाही देखिएको छ ।
