- स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन हुन नसक्दा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलाइ
- साउनबाट अनुगमन थाल्ने मन्त्रालयको भनाइ
- मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम पूर्वाधार तयार पारिसकेको स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुको दाबी
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुको अनुगमनमा ढिलाइ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्नका लागि गत जेठ १५ पछि स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको पूर्वाधार निरीक्षण गर्ने बताए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने भन्दै गत चैत्र १५ गने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले दुई महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई नयाँ मापदण्डबमोजिमको पूर्वाधार तयार पार्न भनिएको थियो । मन्त्रालयले उक्त पूर्वाधारको निरीक्षणपछि पूर्वाधार तयार नगर्ने स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको सूचीकरण एवं नवीकरण खारेज गर्नेसमेत भनेको थियो ।
सरकारले भनेअनुसारको मापदण्ड पूरा भइसकेको छ । त्यहीअनुसार सबै साथीहरुले मन्त्रालयमा निवेदन पनि हालिसकेका छन् । अब अनुगमन हुन बाँकी छ ।
कृष्णप्रसाद बजगाइँ
महासचिव, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ
मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम पूर्वाधार तयार पारिसकेको स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुको दाबी छ । सुरुमा व्यवसायीले मापदण्डबमोजिमका उपकरण खरिदमा ५०औं लाख लाग्ने भन्दै रकम जुटाउनेलगायतका कामका लागि तीन–चार महिना समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यद्यपि, आफूहरुले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय हुने र पेसा पनि मर्यादित हुने भन्दै उनीहरुले मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । सबै व्यवसायीले ‘हामी तयार छौं’ भनेर मन्त्रालयमा निवेदन पठाइसकेको तर अनुगमनमा भने ढिला भएको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाइँले बताए ।
‘सरकारले भनेअनुसारको मापदण्ड पूरा भइसकेको छ । त्यहीअनुसार सबै साथीहरुले मन्त्रालयमा निवेदन पनि हालिसकेका छन् । अब अनुगमन हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन सुरु हुनुपर्ने हो, ढिला भइसक्यो । हामीलाई जेठ १५ सम्मको समय दिएपछि कम्तीमा पनि जेठको २२–२५ गतेबाट त सुरु गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन । अब चाँडै हुन्छ होला ।’
व्यवसायीलाई सबै काम हतारहतार गर्न लगाएको मन्त्रालय आफू भने सुस्त देखिएको छ । यसबीचमा प्राविधिक समस्या र जनशक्तिको कमीले ढिला भएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन हेर्ने शाखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुगेकाले मन्त्रालयमा अन्य कामको चाप हुँदा काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । अब साउनबाट भने काम थाल्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्य पनि भयो । अनुगमन गर्ने भनेको, अहिलेसम्म हामी तयारीमै छौं । गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिलो हुँदैन । साउनबाट हुन्छ ।’
आर्थिक वर्षको अन्त्य पनि भयो । अनुगमन गर्ने भनेको, अहिलेसम्म हामी तयारीमै छौं । गर्न सकेको छैन । अब धेरै ढिलो हुँदैन । साउनबाट हुन्छ ।
डण्डुराज घिमिरे
सहसचिव एवं प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
सबै संस्थाको ‘चेक लिस्ट’ तयार गरेपछि एकैचोटि काम थालिने घिमिरेले बताए । ‘दुई–तीन वटाको अनुगमन गरेर उनीहरुलाई काम गर्न दिँदै फेरि अरुको अनुगमन गर्ने कुरा हुँदैन । २१२ वटै स्वास्थ्य संस्थाको चेक लिस्ट बनाउनुप¥यो । त्यसलाई एप्रुभ (स्वीकृत) गर्नुप¥यो,’ घिमिरेले भने, ‘अनुगमन गर्ने जिम्मा कानुन शाखाअन्तर्गत भए पनि अन्य महाखाका सचिवहरुलाई पनि अनुगमनका लागि पठाउन सकिन्छ ।’
मापदण्ड पूरा गरेपश्चात रोजगारीमा जाने श्रमिकले ३४ प्रकारका परीक्षण गराउनुपर्ने छ । यसबापतको शुल्क नौ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै स्वास्थ्य परीक्षणलाई विद्युतीय प्रणालीमा लग्ने तयारीमा लागिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘डिजिटलाइज्ड’ भइसकेपछि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट मेसिनबाट सीधै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा जान्छ । परीक्षणको रिपोर्ट सिस्टममा पठाइने हुँदा जुनसुकै स्थानमा पनि श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन सकिने छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले गत मंसिर ११ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
