- तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक एवं पूर्वसचिव डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- मिलेमतोमा झण्डै दोब्बर बढी लागतमा थ्रिडी म्यामोग्राफी खरिद गरेको अख्तियारको दाबी
- प्रतिवादीहरूविरुद्ध जनही १४ करोड छ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम
- केही साताअघिमात्रै स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने भन्दै चर्चामा आएकी मिश्राले मन्त्री बन्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्
काठमाडौं– राज्यसत्ता परिवर्तन गरेको जेन–जी आन्दोलनपछि स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने चर्चामा आएकी पूर्वसचिव डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक छँदा थ्रिडी म्यामोग्राफी खरिदमा दोब्बर बढी भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको मिश्रासमेतलाई आरोप लागेको छ ।
केही साताअघिमात्रै स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने भन्दै चर्चामा आएकी उनले मन्त्री बन्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । तर, यही प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको कुरा बाहिरिएपछि उनी मन्त्री बन्न पाइनन् । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न मिश्रासँगै विभागीय कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध जनही १४ करोड छ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
मिश्रासँगै स्वास्थ्य विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार चौरसिया, विभागका निर्देशक विवेककुमार लाल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्लेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । विभागकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इञ्जिनियर आशिष चौहान, विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर पद्मा मिश्र, विभागका केन्द्रीय स्टोर पथलैया बाराका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह र आपूर्ति कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका प्रमुख सुन्दर भुसाललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विभागका लागि म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा दोब्बर बढी मूल्य भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख छ । लागत अनुमान तयार गरेदेखि नै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मिश्रासहितका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतो देखिएको दाबी आरोपपत्रमा छ । सम्झौता सर्तअनुसार सबै सामान नपाउँदै गलत दाखिला प्रतिवेदन तयार गरेको र झूटा बिल विजक तयार गरी भुक्तानी दिलाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।आयोगले भनेको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त मेसिनको लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरे÷गराएको प्रतिवादी सुन्दर भुसाल एकल सञ्चालक रहेको म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कबोल अंक राखी बोलपत्र पेस गरे÷गराएको देखिएको ।’
म्यामोग्राफी उपकरण खरिदमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तय गरेर मिश्रासहितका राष्ट्रसेवकहरूले बद्नियतपूर्ण कार्य गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ । ‘नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्था÷स्वास्थ्य सेवा विभागलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी गर्ने÷गराउने बद्नियतले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्चसमेत कट्टा गरी करिब छ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबर आपूर्तिकर्तालाई नाफा लिई/लिन लगाइ सोही रकमबाट राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले लाभ लिने÷दिने बद्नियतले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको,’ आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ग), (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी अख्तियारले लियो । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नहरूलाई थप सजाय गर्न पनि अख्तियारले खबरदारी गरेको छ ।
भ्रष्टाचार गरेको छैन: डा. मिश्रा
भ्रष्टाचार आरोपी स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राले थ्रिडी मेमोग्राफी मेसिनमा वारेन्टीले लागत बढेको दाबी गरेकी छन् । मेमोग्राफीको वारेन्टी पाँच वर्ष रहेको र त्यसो हुँदा लागत मूल्य बढेको मिश्राको जिकिर छ ।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिने क्रममा दुई वर्षको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) र तीन वर्षको विस्तृत मर्मतसम्भार सम्झौता (सिएमसी) भएकाले पनि उपकरणको लागत बढी परेको प्रस्ट पारेकी छन् । उनले उपकरण जडान, तालिम र सफ्टवेयर पनि जोडिँदा पनि लागत मूल्य बढेको दाबी गरिन् । भुक्तानी पनि प्रक्रियाबद्ध ढंगले भएको उल्लेख गरिन् । ‘त्यो फाइलमा फेरि कानुन र आर्थिक प्रशासन शाखाको राय लिएपछि भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भनिन् ।
उनले बयानमा भनेकी छन्, ‘महानिर्देशकको पदीय दायित्वअनुसार प्रचलित कानुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम र सार्वजनिक खरिद तथा नियमावलीको अधीनमा रही आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको छ ।’ तत्कालीन महानिर्देशक मिश्राले बयानमा आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको जिकिर गरेकी छन् ।
