काठमाडौं– पश्चिम तराईदेखि गत आम चुनावमार्फत् राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउँदै नाम कमाएको दल हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) । नयाँ दल भएपनि सरकारमा पुगेपछि नाउपाका मन्त्रीहरु पनि धमाधम भ्रष्टचार मुद्दामा तानिन थालेका छन् ।
थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटनाको जगमा स्थापित दल नाउपालाई पश्चिम तराईका जनताले चुनावमार्फत् वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अघि सारेका थिए । तर पछिल्ला दिनमा भने नाउपाका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मात्र अघि सरेको देखिन्छ ।
हालै नाउपाबाट वनमन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीमाथि तीनवटा गम्भीर आरोप लाग्यो । पहिलो– बजेट बेचेको, दोस्रो– अनुदानमा दिइने पावरटिलरका लागि किसानबाट रकम असुलेको र तेस्रो– खप्तड पर्यटन विकास क्षेत्रको निर्देशकमा खेमराज जोशीलाई एक्लौटी नियुक्त गरेको । मन्त्री चौधरीलाई पहिलो र दोस्रो आरोपले बदनाम बनायो ।
माननीय मन्त्री रामेश्वर चौधरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । उहाँलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएको थिएँ तर उहाँले मान्नुभएन । बिहीबार भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो
कमलबहादुर शाह
मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम
यी तीन आरोपपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिन निर्देशन दिए । मन्त्री चौधरी भने राजीनामा दिन तयार भएनन् । उनको दल नाउपाले मन्त्री चौधरीले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरे । मन्त्री चौधरीले उल्टै मन्त्रीबाट हटाउन मुख्यमन्त्री शाहलाई चुनौती दिए । अन्ततः बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरे । मन्त्री चौधरीको बर्खास्तीसँगै सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् नौ सदस्यीय भएको छ ।
‘माननीय मन्त्री रामेश्वर चौधरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । उहाँलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएको थिएँ तर उहाँले मान्नुभएन । बिहीबार भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । १० जनाको मन्त्रिपरिषद् थियो अब नौ जनाको भयो,’ मुख्यमन्त्री शाहले प्रभावसँग भने ।
चौधरीको बर्खास्तीपछि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाह स्वयंले लिएका छन् । यसअघि नाउपाबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरी वनमन्त्री नै थिए । उनको त आर्थिक चलखेलको अडिओ नै सार्वजनिक भयो । यसबाट मन्त्री लक्ष्मणकिशोरमाथि राजीनामाको दबाब प¥यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनअनुसार लक्ष्मणकिशोरले पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि नाउपालाई मन्त्री सिफारिस गर्नै मुश्किल परेको थियो । कतिसम्म भने नाउपाभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने विषयलाई लिएर घरझगडा भयो ।
त्यहीबीच रामेश्वरलाई दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकारमा पठाएका थिए । गत जेठ ४ मा उनी मन्त्री नियुक्त भए ।
उनीभन्दा अघि संघ सरकारमा संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री अरुण चौधरी लामो कानुनी झमेलामा परे । २०६६ सालको भदौमा कैलालीमै ट्याक्टरमा आगजनी गरेको र चालकलाई कुटपिट गरेको घटनामा जेलवास नै भयो । कैलाली २ बाट सांसद निर्वाचित अरुणका धन्न राष्ट्रपति दाहिना भए । कैद सजायमा आममाफी पाए ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउनु भयो, त्यसमा आपत्ति छैन । ठीकै छ । अब हामी पनि संघ र प्रदेश सरकारहरुबाट बहिरिन्छौँ
रञ्जिता श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नाउपा
यद्यपि, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका चौधरी सांसद निर्वाचित हुँदा पार्टी आलोचित भएको थियो । यसपछि लगातार सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मन्त्री भएकाहरू गम्भीर आरोपमा मुछिए । मुख्ममन्त्री शाहले हटाउन बाध्य भए । यसबाट नाउपा भने रुष्ट भएको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताइन् । ‘सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउनु भयो, त्यसमा आपत्ति छैन । ठीकै छ । अब हामी पनि संघ र प्रदेश सरकारहरुबाट बहिरिन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘शुक्रबार नै समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।’
पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । नाउपा अब प्रतिपक्षमा बस्ने बताए । ‘अब हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ । जेलबाट हुण्डी खाने सर्वहाराहरू सामाजिक सञ्जालमा कराउँदैछन्,’ उनले मन्त्री चौधरीको बर्खास्तीपछि लेखेका छन् । उसो त रेशम र रञ्जिताको घरझगडाले पनि नाउपामा कलह मच्चिएको थियो ।
नाउपाका संघीय राज्यमन्त्री अरुणले पनि शुक्रबार नै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । उसो त अरुणको राजीनामा र उनको दल नाउपाले लिने समर्थन फिर्ताले संघ र प्रदेश सरकार ढल्दैन । तर, सत्ता राजनीतिमा आएको केही वर्षमै नयाँ र विकल्पजस्ता लाग्ने दल नाउपा पुरानै दलझैं बदनामीको शिखरमा पुगेको छ ।
