काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) अन्तर्गतका राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । त्यहाँ रोजगार गरी फर्किएका श्रमिकको सीप प्रयोगमा ल्याएर विकासका अगुवा बनाउन उनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बुधबार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एसिया जिसिसी संवादको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीनवटा प्रस्तावहरू अघि सारेका छन् । पहिलो, एसिया–जिसिसी आप्रवासन कार्यदल गठन गरी भर्ती प्रक्रिया, पारिश्रमिक र अधिकार संरक्षणमा नीति समन्वय गर्नुपर्ने, दोस्रो, संयुक्त सीप र तथ्यांक पहलमार्फत जिसीसी श्रमबजारको मागअनुसार योग्यताको सर्टिफिकेसन र डेटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र तेस्रो, वार्षिक संवाद संयन्त्रको स्थापना गरी महिला आप्रवासीको अवस्था र प्रविधिको प्रभावजस्ता नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने रहेको छ ।
‘जिसिसी राष्ट्रहरूमा कार्यरत हाम्रा श्रमिक केवल श्रमिकमात्र होइनन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उनीहरू हाम्रो साझा मूल्यका दूत हुन् । सुरक्षित, मर्यादित, र फलदायी आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।’उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी गराउँदै कोरियाको १९६० दशकको पुनःएकीकरण अनुभव, स्वीट्जरल्याण्डको रुपान्तरण, बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित रणनीति र भारतको रिभर्स माइग्रेसन पहलबाट नेपालले सिकिरहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले जिसिएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालबाट लाखौं आप्रवासी श्रमिकले जिसिसी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकलाई श्रमिकमात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । हालै सम्पन्न ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा बलियो बहस भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्र्मण र कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकहरूलाई पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदै अब आर्थिक र सामाजिक पुनःएकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।
उनले जिसिएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महŒव औंल्याए । एसिया–जिसिसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पु¥याउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, मृत्युजाल, ऋणजाल र डिजिटल जालजस्ता जोखिमविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले एसिया–जिसिसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको बताउँदै अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
आप्रवासन बाध्यता होइन विकल्प हुनुपर्छ : श्रमसचिव
संवाद कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरू केवल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।’
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पुष्करले बताए । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताए ।
नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरू कोलम्बो प्रक्रिया र अबु धाबी संवादमासमेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै सचिव पुष्करले अबको प्राथमिकता प्रमाण आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
