- बजेट ल्याउन नसक्नेमा महानगर एक, उपमहानगर एक, नगरपालिका २२ र गाउँपालिका १५ वटा
- बजेट पेस गर्न नसक्नुका कारण प्रमुखको स्वास्थ्यदेखि राजनीतिक दल तथा जनप्रनिधिबीचको विवादसम्म
- महानगरमा सबैभन्दा बढी बजेट पोखराको, कम वीरगञ्जको
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साह र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ संवैधानिकरुपमै तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हरेक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचित यी दुई प्रमुखले तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।धरानले अघिल्लोपटक पनि म्याद गुजारेर साउन पहिलो हप्तामा बजेट ल्याएको थियो । काठमाडौंमा भने निर्धातिर मितिमा बजेट नआएको यो पहिलो घटना हो ।
बजेट ल्याउन नसक्ने २२ नगरपालिका
यद्यपि, यी दुई नगरपालिकामात्र यो सूचीमा छैनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाको संख्या २२ रहेको नेपाल नगरपालिका संघले जानकारी दिएको छ । असार १० साँझसम्म २६९ नगरपालिकालेमात्र बजेट ल्याएका संघले जनाएको छ ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँगको विवादका कारण काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेनले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
धरानमा प्रमुख साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको विवादले बजेट आएन । धरान बजेट ल्याउन नसक्नेमा कोशी प्रदेशको एक्लो नगरपालिका बनेको छ । उक्त प्रदेशका सबै नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।यता मधेस प्रदेशमा १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । बागमतीमा काठमाडौंसहित चार नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् । नुवाकोटको विदुर, काभ्रेको पनौती र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेको हो । गण्डकी र सुदूरपश्चिमका सबै नगरपालिकाले बजेट पेस गर्दा लुम्बिनीका २ र कर्णालीको एक नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेको नगरपालिका संघले जनायो ।
बजेट नल्याउने १५ गाउँपालिका
देशभरका १५ वटा गाउँपालिकाले निर्धारित मितिभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका नौ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको एक रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुई–दुई वटा गाउँपालिका बजेट ल्याउन सकेनन् । कोशी र सुदूरपश्चिमका सबै गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका गाउँपालिका महासंघले जनायो ।
समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नुको कारण प्रमुखको स्वास्थ्यदेखि विवादसम्म रहेको महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जनाए । ‘आज बजेट पेस गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भइ कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेकोलगायतका कारण रहेको पाइएको छ,’ प्याकुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा भूमि बैंकको विवादले बजेट रोकिएको बताइएको छ । यता मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा एमाले र माओवादीबीचको विवाद, कास्कीको मादीमा कांग्रेस र एमालेकै विवादका कारण बजेट नआएको बताइएको छ । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, विजयनगर र मायादेवी गाउँपालिकाले तयारी नपुगेको जनाएका छन् ।
पाँच महानगरको बजेटका प्राथमिकता
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि पाँच अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार महानगरको १७औं नगरसभामा नगरप्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । महानगरको आगामी आवको बजेट चालु आव २०८१÷८२ को भन्दा एक अर्ब ३६ करोड रूपैयाँले कम हो । महानगरले चालु आवमा छ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार र गत आव २०८०÷८१ मा छ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार नै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पोखरा सभागृहमा भएको १७औं नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । बजेटमा चालु र पुँजीगतको रकम कति भन्ने नै खुलाइएको छैन । नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाएको छ ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार महानगरको नगरसभाको १७औं अधिवेशनमा महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वीरगञ्जले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ३३ करोड रुपैयाँ बढी बजेट ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगञ्ज महानगरको बजेट दुई अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँको थियो ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको १६औं नगर सभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।ललितपुर महानगरपालिकाले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार महानगरपालिकाको सातौं नगरसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रशासनिक खर्चतर्फ २९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको बताए ।
