भिजिट भिसामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण कामदारलाई अनेकन बाधा अड्चन देखाउँदै पैसा असुली गर्न सरकार नै संलग्न भएको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो । पहिलेपहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले दुईवटा करार बनाएर अध्यागमनलाई झुक्याउँदै कामदार विदेश पठाउँथे । यो थाहा पाएर उनीहरुले भिजिट भिसामै पठाउने तर अध्यागमनले पैसा असुल्ने नीति लियो ।
जसको पछिल्लो उदाहरण अध्यागमनका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई नै अनुसन्धानमा तानिए । विमानस्थलमा भिजिट भिसामा जाने दुईवटा लाइन हुन्छ, जसमा साँच्चै घुम्नमात्र जाने र काम गर्न जानेको लाइन फरक–फरक हुन्छ । काम गर्न जानेलाई म्यानपावर कम्पनीले नै सम्झाइबुझाइ काम गर्न जानेको लाइनमा उभ्याउँछ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरु पनि कहिलेकहीँ काम गर्न जानेकै लाइनमा पुग्छन् । जसले गर्दा उनीहरुसमेत अध्यागमनको शंकामा पर्छ र विदेश घुम्न जान पनि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्छ । यता कामदारको त बाध्यता नै हो बुझाउनुपर्ने ।
साधारणतया राहदानी उपलब्ध गराउनु भनेको विदेश जाने अनुमति हो । सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले देश छाड्नुअघि उसको कार्यालयले अनुमति दिए नदिएको जाँच गर्नु जायज हो । तर राहदानी भएका उनीहरुले खुलेआम देश छाड्न पाउँदा सर्वसाधारण राहदानी बाहकलाई भने विदेश घुम्न वा काम गर्न जान पनि सरकारले किन कडाइ गरेको हो ? बुझिसाध्य छैन ।
देशमा रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले कमाउन जाने युवालाईचाहिँ किन छेक्ने ? श्रम अधिकारका कुरा, वैधानिकताको कुरा गर्नेहरुले कन्सल्टेन्सीबाट खुलेआम विदेश पठाउँदा किन आँखा चिम्लेर बस्छ । सरकारले यसरी वैध बाटो बन्द गर्दा एक त हवाई कम्पनीहरुले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् भने आफ्नो देशको नागरिक कहाँ छन् भन्ने रेकर्ड राख्न सरकारले सकेको छैन ।
वैध विमानस्थलको बाटो प्रयोग गर्न नपाउँदा धेरैजसो नेपाली भारतीय हवाईमार्ग हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ।कमाउन जानेहरुका लागि देश तोकेर बन्देज गर्ने, महिला पुरुषबीच विभेद गरेर रोक्नेजस्ता विषयले देशको राजस्वदेखि ट्र्याकिङ प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई निर्वाध आउजाउ गर्न दिनुपर्छ ।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८२’ नाम दिइएको समितिलाई नौ वटा कार्यादेश तोकिएको छ । ती कार्यादेशमा भिजिट भिसाको नाममा विगतमा भएका र अहिले भइरहेको लुटको बारेमा नामोनिसाना केही उल्लेख छैन । विगतदेखि अहिले म्यानपावरदेखि विमानस्थलसम्म र विदेश पुगेपछि पनि भिजिट भिसाका लागि तोकेको पकेट खर्चसमेत लुटिने शृंखलाको पनि अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्छ । यो विषय कार्यादेशमा आएनन्, किन हो गृहमन्त्रीज्यू ?
