- हजारौं कामदार अनौपचारिक माध्यमबाट भर्ना गरिन्छ र श्रम स्विकृति तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश पठाइन्छ
- ती कामदारहरू जाँदाजाँदै नेपालमै र गन्तव्य देशहरूमा बढी जोखिम, दुव्र्यवहार र शोषणको जोखिममा पर्छन्
- काठमाडौं केन्द्रित भर्ती प्रक्रियाका कारण देशभरका अरु ठाउँको निरीक्षणमा सरकारी संयन्त्रहरु पुग्न सक्दैन
- नेपाल सरकारले कानुनी भर्ती, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, बिचौलियालाई निषेधित गर्ने, नेपाली कूतनीतिज्ञबाटै मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था जस्ता नीतिहरु ल्याएपनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको
काठमाडौं– नेपालको आफूसँग भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा श्रमिकहरु दैनिक जोखिम र शोषणमा परिरहेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले हालै सार्वजनिक गरेको व्यापार र मानवअधिकारसम्बन्धी नेपालको ‘पोलिसी ब्रिफ’मा यस्तो देखाएको हो ।
नीजि व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यस क्षेत्रको पर्याप्त निगरानी नहुँदा स्वदेशबाट गन्तव्य मुलुक पुग्दासम्म श्रमिकको अधिकार हनन हुने र ठगिने प्रवृत्ति हावी भएको आइएलओको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हजारौं कामदार अनौपचारिक माध्यमबाट भर्ना गरिन्छ र श्रम स्विकृति तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश पठाइन्छ,’ आइएलओको रिपोर्टमा भएको छ, ‘ती कामदारहरू नेपालमै र गन्तव्य देशहरू दुवै ठाउँमा बढी जोखिम, दुव्र्यवहार र शोषणको जोखिममा पर्छन् ।’
हरेक पटक श्रमिक समस्यामा पर्नुको पछाडि आइएलओले विभिन्न कारणसमेत औँल्याएको छ । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनमा आप्रवासी श्रमिकका विषयमा प्रावधानहरु समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ऐनका कतिपय प्रावधानहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नभएको पनि जनाएको छ । सीमित क्षमताका कारण वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकलाई दिने सहायता र ऐनको कार्यान्वयन पर्याप्त नभएको प्रकाशनमा उल्लेख छ । साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोग गर्न नसकेको औँल्याइएको छ । ‘पर्याप्त सरकारी संयन्त्रहरु हुँदाहुँदै पनि श्रमिकले पाउनुपर्ने अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीति नथा कानुनी खाडलहरु देखिएका छन्,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐनले लैङ्गिक विभेदलाई नमाने पनि महिलाहरुको वैदेशिक रोजगारीको यात्रामा उमेर, काम गर्ने क्षेत्र, गन्तव्य मुलुकलगायतका विषयमा विभेद गर्दा विदेशिने परिपाटी अनियमित हुनुका साथै शोषणमा पर्ने खतरालाई बढाएको आइएलओले उल्लेख गरेको छ । दुई दशकयता नेपालले महिलामाथि यस्तो विभेद कायमै राखेको रिपोर्टमा भनिएका छ ।
नेपाल सरकारले कानुनी भर्ती, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, बिचौलियालाई निषेधित गर्ने, नेपाली कूतनीतिज्ञबाटै मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था जस्ता नीतिहरु ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उक्त प्रकाशनमा भनिएको छ । नेपालले १२ वटा मुलुकसंग श्रम सम्झौता गरेपनि कतिपय सम्झौतामा श्रमिकको हित र अधिकारलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको देखिँदैन । श्रमिक भर्तिका क्रममा हुने दूव्र्यवहार, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताको जवाफदेहिता, श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा श्रमिकको सुरक्षा र यसको कार्यान्वयनलाई श्रम सम्झौतामा पर्याप्त रुपमा सम्बोधन नगरिएको आइएलओले जनाएको छ ।
सरकारसँग रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिलाई नियन्त्रण, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने संयन्त्रको अभावले श्रम अधिकार विपरितका गतिविधि देखा परेको भनिएको छ । काठमाडौं केन्द्रित संयन्त्रका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीको अभ्यासमा सबै क्षेत्रबाट समावेशी हिसाबबाट काम नभएको जनाइएको छ । ‘काठमाडौं केन्द्रित भर्ती प्रक्रियाका कारण देशभरका अरु ठाउँको निरीक्षणलाई निषेध गर्छ । फलस्वरुप रोजगारदाताहरुमाथिको निरीक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
अवैधानिक रुपमा रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षालाई सरकारले मध्यनजर नगर्दा उनीहरु बढी जोखिममा पर्ने गरेको र त्यसबापत पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् । यस्तो समस्यामा विशेषगरी महिला श्रमिक परेको प्रकाशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आइएलओले धेरैजसो म्यानपावर व्यवसायी गैरकानुनी भर्ती र दूव्र्यवहारमा संलग्न भएको समेत भनेको छ । म्यानपावरहरु मागपत्र ल्याउन बिचौलियामा निर्भर हुँदा श्रमिकहरु शोषण, हिंसा लगायतको शिकार भइरहेको पाइएको छ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको सम्झौता फेरबदल गर्ने, महत्वपूर्ण कागजातहरु जफत गर्ने, ज्याला चोरी गर्ने, श्रमिकको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जस्ता गतिविधि फेला परेको जनाइएको छ ।
आइएलओको सुझाव
उल्लेखित समस्याको समाधन गरेर श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आइएलओले नेपाल सरकार, व्यवसायी र सरोकारवालालाई विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । नेपाल सरकारले भएका ऐन कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउनुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै निष्पक्ष भर्ती, श्रमिकको सुरक्षामा केन्द्रित हुन, गन्तव्य मुलुकसँग समन्वय गर्न, रोजगारीमा जाने र फर्किनेलाई नेपाल र गन्तव्य मुलुकमा दिइने सहायतालाई मजबुत बनाउन, गन्तव्य मुलुक, व्यवसायी र ट्रेड युनियनबिच रचनात्मक छलफल गरेर समास्या पहिचान गर्नेजस्ता सुझाव दिएको छ ।
व्यवसायीलाई कानुनी भर्तीको कार्यान्वयन गर्न, जवाफदेही बन्न र सम्बन्धित निकायसँग छलफलमा सहभागी हुन आइएलओको सुझाव छ । त्यस्तै, सरोकारवालाले श्रमिकमा चेतना जगाउन, श्रम अभ्यासको अनुगमन गरी निष्पक्ष अभ्यासका पक्षमा आवाज उठाउन तथा श्रमिकलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्नुपर्ने जनाएको छ ।
आइएलओको सिफारिस
सरकार निजी क्षेत्र सरोकारवाला
–अन्तरराष्ट्र्रियस्तरको कानुनको पालना
– निष्पक्ष भर्ती र कामदारको सुरक्षाको सुनिश्चितता
– सहयता सेवाहरु बढाउनु
–निरीक्षण र समन्वय बढाउनु
–रोजगारदाता मुलुकसँग सहकार्य गर्नु –कानुनी भर्ती प्रक्रिया र रोजगार अभ्यास प्रणाली अपनाउनु
–जवफदेवी बन्नु
–सरोकारवालाहरुको छलफलफलमा रचनात्मक सहभागिता जनाउनु –वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई सहयोग गर्नुस् र चेतना बढाउनुस्
–निष्पक्ष श्रम अभ्यासका पक्षमा वकालत गर्नुस् र अनुगमन गर्नुस्
–न्याय र कानुनी उपचारमा पहुँच बढाउनुस्
