- सामाखुसी कोरिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्का बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप
- समानान्तर निर्माण सेवाले प्रस्ताव गरेकोभन्दा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनूर जेभीसँग सम्झौता
- चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम
- प्रतिवादीहरुबाट बिगोबमोजिमको रकम असुली, कैद तथा जरिवाना मागदाबी
काठमाडौं– सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा तानिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा परियारसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा महानगरको बोलपत्र मूल्यांकन समितिका निर्देशकहरु रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य र नमराज ढकाल, इञ्जिनियर जनार्दन गिरी र खरिद एकाइका सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल परेका छन् ।
सामाखुसी कोरिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्का बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आह्वान गरिएको सो ठेक्कामा कम रकम प्रस्ताव गरेको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण बनाइ कल्पवृक्ष–कोहिनूर जेभीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार समानानान्तर निर्माण सेवाले प्रस्ताव गरेको रकम भ्याटसहित १८ करोड नौ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जबकि, महानगरले स्वीकृत गरेको कल्पवृक्ष–कोहिनूर जेभीले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ । यो रकम समानान्तर निर्माण सेवाले प्रस्ताव गरेकोभन्दा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बढी हो । यसरी बढी रकमको ठेक्का स्वीकृत गरी महानगरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारसहितका पदाधिकारीहरुको मिलेमतो रहेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले सोही बढी रकम चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको हो । प्रतिवादीहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गराई काठमाडौ महानगरपालिका÷सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘निज प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनेसमेतको कसुर भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई बिगो चार करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरुबाट बिगोबमोजिमको रकम असुलसहित कैद तथा जरिवानासमेत मागदाबी गरिएको छ ।
