वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमबाट कर्णालीका दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका छन् । सो कार्यक्रममार्फत लाभान्वित भएका किसान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ खोरियाका ५१ वर्षीय डम्मर केसी हुन्। बाल्यकालदेखि नै खेती, गाई भैँसीपालनमा रुचि राख्नुभएका केसीले विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर रुपमा कृषि पेसालाई अंगाल्दै आएका छन् ।
केसीको गोठमा अहिले तीनवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी छन् । तीनवटा भैँसीबाट दैनिक रुपमा ४० लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ । “पहिला आठसम्म भैँसी पालेको थिए, तर अहिले कामदारको अभाव र आफैंले पनि नसक्ने भएपछि भैँसीको सङ्ख्या घटाएँ”, केसीले भने, “तर, अहिले पनि दैनिक ४० लिटर दूध बेच्दै आएको छु ।” उनका अनुसार बिहान र बेलुका गरेर दैनिक ४० लिटर दूध संकलन केन्द्रमा लैजाने गरे ।
उनका अनुसार चालीस लिटर दूधको मासिक रुपमा रु ७८ हजार आम्दानी हुने गर्छ । वीरेन्द्रनगर–१२ र १३ का किसानले उत्पादन गरेको दूध वीरेन्द्रनगर–८ मा रहेको तनुजा डेरी उद्योगले गाउँमा नै सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने गर्छन् । किसानलाई उक्त डेरी उद्योगले अहिले प्रतिलिटर रु ६५ दिने गरेको छ ।
सरकारले आव २०७८/७९ देखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम भने केसीले २०७९/८० बाट मात्र प्राप्त गर्नुभयो । केसीले पहिलो पटक रु ३० हजार, दोस्रो पटक रु १६ हजार अनुदान रकम प्राप्त गर्नुभएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ३० हजार ७७५ अनुदान आउने केसीले बताए। कृषिमा समर्पित किसानलाई राहत दिनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’कार्यक्रम केसीजस्ता किसानका लागि राहतको स्रोत बनेको छ ।
केसीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अझ बढी योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “देशमा लाखौँ युवा बेरोजगार छन्, सरकारले कृषिलाई रोजगारीको माध्यम बनाउने हो भने विदेशिने युवालाई रोक्न सकिन्छ, स्वरोजगारका अवसर कृषिमा छन्, तर त्यसका लागि सहजीकरण र लगानी जरुरी छ ।”
उनी जस्तै वीरेन्द्रनगर–१२ कै ४५ वर्षीया दीपा भट्टराई पनि ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कृषि र पशुपालनमै बिताएका उनले पनि विगत २० वर्षदेखि भैँसी, गाई, बाख्रा, अनि खेती गर्दै आइरहेका छन् । उनले भने, “पहिल्यैदेखि नै सरकारका तर्फबाट केही सहयोग मिल्छ कि भन्ने आशा थियो, तर अब बल्ल आफूजस्ता किसानले सरकारबाट राहत पाएँ भन्ने महसुस भएको छ ।”
उनले अहिले दुईवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी पाल्दै आएका छन् । उनले बिहान–बेलुकी गरी दुई पटकमा १८ लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । उनी भनी, “दूध सङ्कलन केन्द्र गाउँमा नै भएकाले दूध बिक्री गर्न टाढा जानु नपर्ने र समयको पनि बचत भएको छ ।” हाल उनले दूध बिक्रीबाट मासिक रुपमा रु ३५ हजार आम्दानी गर्दै आएका छन् । रु पाँच हजार भैँसीको दानापानीमा खर्च हुने गरे पनि मासिक रुपमा रु ३० हजार बचत हुने गरेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यक्रमले उहाँजस्ता किसानको जीवनमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ । उनले भने , “पहिलो पटक रु दुई हजार ७०० पाएँ, अनि दोस्रो पटक रु ११ हजार र अहिले रु १५ हजार आउँछ ।” उनका अनुसार अनुदानको प्रक्रिया सहज छ । “दूध सङ्कलन केन्द्रले सबै प्रक्रिया मिलाएर दिने भएकाले हामीले अनलाइन फाराम, कागजपत्रको झन्झट बेहोर्नु पर्दैन”, उनले भने ।
यो अनुदान कार्यक्रमले कृषकको नाममा दूध बिक्री गर्ने डेरी तथा सङ्कलन केन्द्रमा अभिलेख राखेर सात महिनासम्मको दूध बिक्रीको आधारमा अनुदान वितरण गर्छ । दूध उत्पादन वृद्धि र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आव २०७८/७९ देखि प्रदेश सरकारले सिधै किसानको खातामा रकम जम्मा गर्दै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्सान गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर रु १० र बाँकी जिल्लाहरुमा प्रति लिटर रु पाँच अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटका किसानलाई रु १० तथा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका किसानलाई प्रति लिटर रु पाँच अनुदान दिँदै आएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालले पछिल्लो समय दूध उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको र किसान पनि यस कार्यक्रमबाट लाभन्वित हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ५०० दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका थिए । दुई लाख ८२ हजार ७०० लिटर दूधमा रु २८ लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको उनले बताए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ५३ किसान लाभान्वित भएका छन् । झण्डै २३ लाख ५४ हजार ५६८ लिटर दूधमा अनुदान दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार ७७६ किसान लाभन्वित भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारले रु एक करोड २७ लाख आठ हजार विनियोजन गरेको छ । सूचना अधिकारी बरालले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ६५ किसान लाभन्वित भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म रु १० लाख ८४ हजार १४१ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रहेका किसानलाई पनि भुक्तानीको काम भइरहेको छ ।
