नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । यसो त कांग्रेसले अरु दललाई पारदर्शीता, सुशासनको पाठ पनि पढाउने गर्छ । तर कांग्रेस आफैं भने यस्ता नैतिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक देखिँदैन । इँट्टाभट्टामा जिउँदै मानिसलाई जलाएको अभियोगमा जेल परेका व्यक्ति छुटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं लागिपर्छन् । अभियुक्त छुट्दा ठिकै भयो भनी अभिव्यक्ति दिन्छन् ।
यतिमात्र हैन अहिले कांग्रेसले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरिरहेको छ । आफ्नो दलको तर्फबाट अर्थमन्त्री हुँदा खुद्रे योजनामा पैसा हाल्न नहुने र ऋण पर्ने गरी काम गर्नै नहुने अडान लिने कांग्रेसले आफ्नै दलको भवन बनाउन भने सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खन्याउने भएको छ । यी विषय जब आफ्नै भ्रातृ संगठनले विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो तब सर्वसाधारणले थाहा पाए । पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैं कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलले आफूले पाएको बजेट लुकाइराख्न सकेन । तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले विज्ञप्ति नै निकालेर देउवा र सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई धन्यवाद दिएपछि कांग्रेसले दलको लागि सरकारी ढुकुटी चलाएको विषय छताछुल्ल भयो ।
कांग्रेसले यतिमै चित्त बुझाएको हैन रहेछ भन्ने कुरा दोलखा कांग्रेसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पारेको ठेक्काबाट प्रस्टियो । दोलखामा प्रदेशसभा सदस्य जितेका केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्ले अहिले बागमती सरकारका अर्थमन्त्री छन् । उनले बागमती सरकारको चाबी आफ्नो हातमा भएको मौका पारी आफ्नो जिल्लाको पार्टी कार्यालयका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिए । यतिमात्र हैन यो भवन शिलान्यास गर्न आफ्नै गुटका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दोलखा उतारे ।
सुशासन, पारदर्शीता र लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने कांग्रेस आफैं भने दिनानुदिन सरकारी ढुकुटी रित्याउने र नैतिकरुपमा कमजोर बन्दै गएको छ । भिजिट भिसामा सेटिङ गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट लाखौं असुली गर्ने अध्यागमनका कर्मचारीको विषयमा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यही कारण केही दिनयता सदन अवरुद्ध छ । गृहमन्त्री लेखक कांग्रेस नेता हुन् । विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा कांग्रेसले यसलाई अनावश्यक ठान्दै आएको छ । जिम्मेवार दल कांग्रेसले झुर पर्फमेन्स गर्दै यसरी नै अघि बढ्दै जाने हो या जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै जाने हो ?
