काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्थगित यथावत रहेको जनाएको छ । गत २८ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसका विरुद्ध केही विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गए । कोरियाबाट भर्नाको लागि प्रस्तावपत्र समेत आइसकेको र भर्नाको लागि बोलाएको बेला एनओसी रोकिएको भन्दै अदालत गएका थिए । रिट निवेदकको हकमा अदालतले एनओसी नरोक्न सरकारलाई १२ जेठमा आदेश दियो । यसमा विद्यार्थीहरुमा भ्रम सिर्जना भएको छ । कतिपयले सबैले एनओसी पाउने भ्रम फैलाइरहेको पाइएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले सबैको हकमा एनओसी नखोलिएको बताएको छ ।
‘अदालतले निवेदकको हकमा भनेको हो । सबैको हकमा एनओसी खुलेको छैन । स्थगित यथावत छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैखुण्ठप्रसाद अर्यालले भने । अदालतको आदेश अनुसार निवेदकको हकमा भने एनओसी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अदालतको आदेश अनुसार ८ जनालाई एनओसी दिइरहेका छौंँ,’ एनओसी शाखाका प्रमुख उत्तम आचार्यले भने ।
विद्यार्थीहरू कोरियामा डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्र्याजुयट अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । डी–४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थी ६ महिना देखि १ वर्षसम्म भाषा अध्ययन गर्छन् । त्यसपछि डी–४ बाट डी–२ भिसाको लागि विद्यार्थीले अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेका छन् । तर, आवेदन दिँदा कोरिया सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेको पाइपछि सरकारले एनओसी स्थगित गरेको हो ।
डी–२ र डी–४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थीहरूमा धेरै समस्या आएपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्न एनओसी स्थगित गरिएको हो । हाल उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख अर्यालको संयोजकत्त्वमा छानबिन र अध्ययन समिति बनाइएको छ । समितिले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
समितिले छानबनि गरेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि मात्र एनओसी खोल्ने वा के गर्ने निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सीहरूले भने एनओसी खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि भने एनओसी रोकिएको छैन ।
