- समीक्षा बैठकमा लिङ्देन नदेखिएपछि होहल्ला, बैठक प्रभावित
- लिङ्देनलाई बैठकमा सहभागी युवाहरूले सोधे– संसद् कि आन्दोलन प्यारो ?
- कमल थापा र राजेन्द्र गुरुङले होहल्लाका कारण बोल्नै पाएनन्, संयोजक सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरे आगामी कार्यक्रम
काठमाडौं– राजसंस्था फर्काउने भन्दै आन्दोलनमा जुटेका राजावादीहरुबीच असमझदारी चुलिँदै गएको देखिएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना नगरिकन सडक आन्दोलनबाट नफर्किने भन्दै यही १५ जेठबाट आन्दोलन सुरु गरेका राजावादीहरूबीच भाँडभैलो सुरु भएको हो । बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा भाँडभैलो मच्चिएको हो ।
आन्दोलनको मूल शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई नै बहिष्कार गर्न थालेका छन् । उनी बुधबार राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै गठित समितिले सुकेधारास्थित नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा बोलाएको समीक्षा बैठकमा गएनन् । उनले आइतबार काठमाडौंको नारायणचौरमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायत नेताको पक्राउपछि समितिले आह्वान गरेको बन्दलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनले बुधबारको समीक्षा बैठक नै बहिष्कार गरेका हुन् ।
राप्रपा नेपालका एक नेताका अनुसार समिति संयोजक नवराज सुवेदीले लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टलगायत नेतासँगको समन्वयमा नै बैठकमा बोलाएका थिए । तर, संसद् बैठक भन्दै लिङ्देन अनुपस्थित भए । पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विक्रम पाण्डे भने बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
लिङ्देन बैठकमा नदेखिएपछि समीक्षा बैठकमा युवाहरूले होहल्ला मात्रै गरेनन् बैठक नै भाँडिदिए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले होहल्लाका कारण बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाएनन् । उनी सम्बोधन नगरी बैठकबाट बाहिरिए । तर, होहल्ला रोकिएन । राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य जनकराज पाठकका अनुसार यही १५ जेठदेखि गर्दै आएको आन्दोलनबारे समीक्षा गर्न र दोस्रो चरणको आन्दोलनको रुपरेखा तयार पार्नेबारे छलफलका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर बैठक सञ्चालन नहुँदै होहल्लाले भाँडियो ।
‘बैठकमा हाम्रो अध्यक्ष जानुभएन । हलबाट खोइ राजेन्द्र लिङ्देन ? भनेर खोजी भयो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘नदेखिएपछि होहल्ला नियन्त्रणबाहिर गयो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सम्बोधन नै नगरी बाहिरिनुभयो । संयोजकज्यूले बैठक स्थगन गर्नुभयो ।’
बैठकमा युवाहरूले लिङ्देनलक्षित प्रश्न सोधेका थिए– आन्दोलन कि संसद् प्यारो ? सांसद नै रहेका उपाध्यक्ष पाण्डे बैठकमा आउन सक्ने तर लिङ्देन किन नसक्ने ? लिङ्देनले भने बैठकमा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङलाई पठाएका थिए । लिङ्देनको खोजी गर्दै युवाहरूले होहल्ला गरेपछि गुरुङले बोल्न चाहेका थिए । युवाहरूले उनलाई सुन्न चाहेनन् । त्यसपछि गुरुङले बोलेनन् ।
लिङ्देनकै अनुपस्थितिलाई लिएर युवाहरू आक्रोशित भएका हुन्, जसले समीक्षा बैठक भाँडियो । बैठकमा राजसंस्थापक्षधर दल, अभियान र समूह गरी ४५ घटकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । यही १५ जेठदेखि राजावादी आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरदेखि आएकाहरू पनि बैठकमा थिए । उनीहरूले पनि लिङ्देनको खोजी गरेका थिए ।
समिति संयोजक सुवेदीले बैठक भाँडिएपछि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत समितिले आगामी दिनमा गर्ने केही कार्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न पालिकामा विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने, काठमाडौंको अतिरिक्त देशको प्रमुख सहरहरूमा विरोध, धर्ना र सभा गर्नेसँगै आन्दोलनलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहदेखि नै संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरिने छ । यसबाहेक देशको विभिन्न जिल्लामा प्रतिबद्ध र जुझारु युवा कार्यकर्ताको समूह तयार गर्ने र यसपछि आन्दोलनलाई पुनः काठमाडौं केन्द्रित गर्ने भनिएको छ ।
तर, राजावादी आन्दोलन असंगठित हुनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ । राजावादीमध्ये सबैभन्दा ठूलो जनमतधारी दल राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यका पुनस्र्थापनाका लागि सुवेदीकै नेतृत्वमा अघि नबढ्ने देखिएका छन् । जबकि, सुवेदी नेतृत्वको समितिले भने काठमाडौंका स्थानीयवासीले राजा फर्काउने आन्दोलनलाई सहयोग नगरेपछि उपत्यकाबाहिरबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई ल्याएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारलाई नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग र समर्थन गर्न गुहार मागेका छन् । यति हुँदाहुँदै आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच नै फुट देखिएको हो ।
पछिल्लोपटक राजावादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले नयाँ वर्षको अवसर पारेर गत वैशाखको ४ गते आयोजना गरेको ‘लञ्च मिटिङ’ले लिङ्देन, सुवेदी, थापा र विष्टलाई एक ठाउँमा ल्याएको थियो । तर, दुई महिना पनि पूरापूर आन्दोलनमा सँगै भएनन् ।
