काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) माथि राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटलाई सकेसम्म यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन खोजिएको बताए ।
बजेटको आकार, विनियोजन कुशलता, स्रोत सदुपयोगलगायत विषयमा कुनै पनि कोणबाट कमी हुन नदिन सावधानी अपनाइएको उनले दाबी गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “बजेट यथार्थपरक हुन नसक्दा बजेटप्रति विश्वसनीयता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने प्रशस्त उदाहरण छन् । बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रस्तावका हिसाबले यसलाई सकरात्मक रूपमा लिइएको छ भन्ने अपेक्षा हो ।”
उनले चालु आवको बजेट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाउँदै यो बजेटले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरेको बताए । “पुँजीगत खर्चको आकार बढाउनुपर्ने अपिरहार्य आवश्यकता हो, तर स्रोत व्यवस्थापनका सीमाका कारण त्यसमा सबल बन्न सकिरहेका थिएनौँ र अहिले पनि छैनौँ । तथापि चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनेगरी खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उहाँले चालुगत खर्चलाई नियन्त्रित सीमाभित्र राख्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारका अगाडि कायम रहेको धारणा राष्ट्रियसभामा राखे ।
अहिले चालु खर्च जुन ढङ्गले बढिरहेको छ, यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सक्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजेटमार्फत आगामी आवका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको वाञ्छित सीमा कायम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।
आगामी आवका लागि ल्याइएको रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको स्रोत जुटाउनु सकसपूर्ण रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य, ऋण र अनुदानलाई पनि यथार्थपरक र अनुमानयोग्य तरिकाले प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे ।
