दुईतिहाइको सरकार । अझ संसद्को सबैभन्दा दुई ठूला दलको गठबन्धन । यति बलियो सरकारले ल्याउने बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान संक्रमणबाट बाहिर ल्याउन ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने खालको आउनुपर्ने थियो । तर, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट परम्परागतभन्दा फरक आउन सकेन ।
दलीय दबाबका कार्यक्रम समेट्नै पर्ने बाध्यतामा परेर बजेटको आकार हालसम्मकै ठूलो १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बनाएका छन् । यो कार्यान्वयन हुनसक्ने अवश्य होइन । किनभने, राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिएको छ । घट्दै गएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य बढाइएको छ । बजेटको स्रोत ऋणमा आश्रित छ ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउने बजेटको लक्ष्य छ । त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रस्ट हुन्छ । हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्तिले पनि त्यही बताउँछ । सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र गर्ने खर्च र उक्त खर्चका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो । सामान्य भाषामा भन्दा बजेट सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान हो । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुन्छ भने त्यो घाटा बजेट हुन्छ । अहिले सरकारले ल्याएको बजेट यस्तै घाटा बजेट हो ।
यद्यपि, यसअघि देखि नै घाटा बजेटले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले यथार्थपरक बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् । उनले लोकरिझ्याइँ र लोकप्रियतालाई भन्दा अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन बजेट केन्द्रित रहेको बताएका छन् । उनले भनेजस्तै बजेटमा लोकरिझ्याइँ र लोकप्रियताका कार्यक्रम त्यति धेरै भेटिँदैन । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि देखिँदैन ।
यो बजेटले निजी क्षेत्रको मन जित्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रले खुलेरै स्वागत गरेका छन् । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गरिदिएपछि खुसी भएका हुन् । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाइएको छ, जुन राम्रो भए पनि पर्याप्त होइन । उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बजेटमा जे जति कार्यक्रम समेटिए ती प्रभावकारी कार्यान्वयन भए अवश्य केही परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार नै अस्थिर बन्दा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निराशाजनक बन्दै आएको थियो । वर्तमान दुई दलको गठबन्धन कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने अनिश्चित छ । आशा गरौं यही सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने छ र कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी बनाउने छ । बजेट कार्यान्वयनमा परम्परागत शैलीलाई तोड्नै पर्छ ।
