काठमाडौं - “पहिलेपहिले नेपालका हरेक घर नै बीउ बैंकजस्तै थिए । हरेक घरमा बीउ भकारी हुन्थे, भित्तामा समेत बीउ राख्ने चलन थियो । केही ढुङ्ग्रोमा, केही फाटेको टोलो (कपडा)मा । सप्रेका चीजबाट बीउ छानेर राख्ने चलन थियो, अनि समय आएपछि आफूले पनि रोप्थे, छिमेकीलाई पनि दिन्थे । बीउसमेत ऐँचोपैँचो हुन्थ्यो । त्यो बीउ मात्र नभई समाज नै रहेछ । अचेल त्यस्तो रहेन”, रैथाने एग्री प्रोडक्टका अध्यक्ष तिलक ढकालले भने ।
हुन पनि केही दशकअघिसम्म पनि धेरैजसो किसानले आफूलाई चाहिने बीउ परम्परागत शैलीमा संरक्षण गर्थे, त्यसैबाट जैविक खेती प्रणाली जोगाइरहेका थिए । पछिल्लो सयम जलवायु परिवर्तन, आधुनिक बालिहरूको बढ्दो प्रयोग र बजारमुखी कृषि प्रणालीका कारण परम्परागत बीउ संरक्षण अभ्यास संकटमा छ । त्यसैकारण होला नेपालका धेरै कृषि आनुवंशिक स्रोतहरू संकटमा छन् ।
“हाम्रा बाली हराउँदै गएकाभन्दा पनि हामीले उन्नत जातका नाममा तिनलाई छोड्दै गएकाले समस्या भएको हो । रैथाने बाली तथा स्रोतले त पुस्तौँ पुस्तादेखि नेपाली माटो, भूगोल (रिजान), हावापानी (सिजन) चिनेका छन् । पुस्तौँसम्म बीउ बन्ने सामथ्र्य राख्छन् । हामी भने धेरै फल्ने र नफल्नेमै झल्झियौँ, सरकारले पनि कृषि आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने स्रोतको संरक्षण गर्न सकेन”, ढकाल भने, “अब चेत्नुपर्ने बेला आएको छ । बीउ नै रहेन भने समस्या झन् विकराल बन्नेवाला छ । त्यसैले हरेक घर र समाजमा रहेका बहुबाली प्रथा, त्यससँग जोडिएका मौलिक सीप र ज्ञान जोगाउँदै जानुपर्छ ।” यसका लागि रैथाने बाली तथा कृषि जैविक विविधताका स्रोत संरक्षण, त्यसको प्रवर्द्धन र बजारीकरणको सुनिश्चितता गरी यसैबाट धनी बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्का संरक्षण अभियन्ता मथुरा खनाल पनि परम्परागत रैथाने आनुवंशिक स्रोतहरू संकटमा पर्न थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । “पहिले बाउबाजेका पालामा राम्रो उब्जनी हुने अन्नबाली अचेल देखिँदैनन् । हाम्रो जीवनकालमा खेतबारीमा हुने धान, मकै, गहुँ, फलफूल तथा तरकारी बाली पनि हराउँदै गएका छन्”, उनले भने “यसमा बालीको कुरा मात्रै होइन वन स्रोत । सूक्ष्म जीवाणुको कुरा पनि आउँछ । त्यसैले यस्तै अवस्था रहने र बाँकी रहेका लोपोन्मुख, दुर्लभ तथा विशेष गुण भएका कृषि आनुवंशिक स्रोत संरक्षणका लागि पहल नहुने हो भने निकै समस्या आउनेवाला छ ।”
खनालका अनुसार नेपाललाई विश्वकै जीवन्त जैविक विविधताको सङ्ग्रहालय भनिन्छ तर जलवायु संकटका कारण यहाँका धेरै जैविक विविधतामाथि क्षति बेहोर्नु परेको छ । पछिल्लो दशक नेपालका अधिकांश रैथाने स्रोतहरू मानवीय क्रियाकलाप, उन्नत जातको प्रयोग र एैँजेरुजस्ता वनमाराका कारण थप समस्यामा परेको बताउने वातावरणविद् खनाल नेपालका रैथाने र परम्परागत ज्ञानको नाश हुनु अझ डरलाग्दो विषय भएको बताए ।
“हाम्रा जमिन बाँझो र कृषक पलायन हुँदैछन् । यसको अर्थ हाम्रो परम्परागत ज्ञान नै लोप हुने खतरा छ । रैथाने ज्ञान र श्रम अभ्यास नै लोप हुने अवस्थाले हामी हरेक वस्तुमा परनिर्भरतातर्फ गइरहेका छौँ । यसले हामीलाई कुन दिशातिर लैजाँदैछ भनेर गम्भीर समीक्षा गरौँ”, उनले भने, “यस्तो अवस्थामा जीन बैंकजस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्रोतको संरक्षण र तिनको सामाजिकीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रयोगशालाको उपयोग र परम्परागत कृषि ज्ञानको प्रसारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन लाग्नुपर्छ ।”
मानव स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति र खाद्य सम्प्रभूता प्रकृतिमाथि नै अडेको छ तर यही प्रकृति हिजोआज जटिल समस्यामा छ । विभिन्न अध्ययनले पारिस्थितिकीय प्रणालीको ह्रासले गर्दा विश्वका ४० प्रतिशत मानिस आफ्नो समुन्नतिबाट वञ्चित भएका भनेर औँल्याएका छन् । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने यहाँको कृषि जैविक विविधतामा गम्भीर संकट आउँदा धेरै मानिसहरू आन्तरिक आप्रवासन, थातथलोबाट विस्थापन भई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)कै तथ्यांकअनुसार नेपालमा रहेका हजारौँ स्रोतमध्ये करिब ४० प्रतिशत कृषि जैविक विविधता लोप भइसकेका छन् । जबकि यहाँ २४ हजार ३०० प्रजातिमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् छ हजार ६१८ प्रजाति कृषि आनुवंशिक स्रोत रहेका र जसका करिब एक लाख भूमि–जात रहेको बताउने गरिएको थियो । जानकारहरूका अनुसार नेपालमा करिब ३० हजार रैथाने बाली छन् । नेपालमा करिब एक हजार २६ प्रजातिका बाली, ५१० घाँसे बाली, ३५ घरपालुवा जनावर, २३६ माछा, २५० जलीय अन्य कृषि जनावर, १७ जलीय वनस्पति, तीन हजार ५०० कीरा र ८०० सूक्ष्म जीवाणु रहेका छन् । नेपाल ११ जाति र २९ प्रजातिका खाद्य बालीहरू तथा छ जाति र १२ प्रजातिका वागवानी बालीहरू उत्पत्तिको प्राथमिक केन्द्र मानिन्छ । यसैगरी, यहाँ विभिन्न जङ्गली नातेदार वनस्पतिमध्ये १० जातिका १३ प्रजाति रहेको भन्ने गरिन्छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) का सूचना अधिकारी डा मुकुन्द भट्टराई विकासे भनेर विदेशबाट आउने जातहरूले प्राथमिकता पाउँदा नेपालका रैथाने तथा स्थानीय जातहरू ५० प्रतिशतसम्म लोप भइसकेका बताउनुहुन्छ । “अब सरकार, सबै सरोकार भएकाहरू गम्भीर नबनेमा र स्थानीय जातलाई जथाभावी आधुनिक उन्नत जातले विस्थापन गरिरहेमा आगामी दशक करिब २५ प्रतिशत बालीका जङ्गली नातेदार लोभ भई कृषि जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपिने छ”, उनले भने, “यसर्थ भविष्यको दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षाका लागि आनुवंशिक विविधता र बाली प्रजनन प्रणालीमा जोड दिन आवश्यक छ । यसका लागि वर्तमान मौजुदा विविधताको संरक्षण तथा तिनमा अनुसन्धानकर्ता, प्रजननकर्ता र कृषकहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।”
संकट टार्न बीउ बैंक
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबै मानिसहरूलाई वर्षभरि सुरक्षित, पोषिलो र पर्याप्त खाना सुनिश्चित गर्दै भोकमरी अन्त्य गर्ने र कुपोषणका सबै रूपहरूको उन्मूलन गर्ने भनेको छ । यद्यपि, हालसम्मको अवस्था चिन्ताजनक छ । विश्व खाद्य सङ्गठन (एफएओ)को एक ‘रिपोर्ट’अनुसार सन् २०२३ मा अनुमानित रूपमा ७१३ देखि ७५७ मिलियन मानिसहरू (विश्व जनसङ्ख्याको ८.९ देखि ९.४ प्रतिशत) ले भोकको सामना गरेका थिए । यदि यसको मध्यम सीमा (७३३ मिलियन) लाई आधार मान्ने हो भने यो सन् २०१९ को तुलनामा करिब १५२ मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू भोकको चपेटामा परेका हुन् ।
नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर छन् तर कृषि उत्पादनमा ह्रास आँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यवस्तु निर्यात गर्नु परिरहेको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार नेपालका २१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पर्याप्त खाद्यको पहुँच छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि आनुवंशिक स्रोतमा भने गम्भीर क्षति पुगेको छ । यसले गर्दा उपयुक्त कृषि जैविक विविधताको अभावमा नेपाललगायत समग्र विश्वले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिने गरेका छन् । यसलाई एफएओको तथ्यांकले समेत पुष्टि गर्छ । उक्त संस्थाका अनुसार गत बीसौँ शताब्दीमा मात्रै विश्वको बाली विविधतामा पूर्ति गर्नै नसकिने गरी करिब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । उसले आफ्ना विवरणमा भनेको छ, “विश्व जनसङ्ख्या वृद्धिदर, जलवायु परिवर्तन, भूमिको क्षय र विश्वव्यापी संकट तथा द्वन्द्वको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यी आनुवंशिक स्रोतहरूको विविधता हाल र भविष्यका चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्नका लागि अत्यन्त आवश्यक बनिरहेको छ ।”
यी विविध कारण हाल विश्व्यापी रूपमै कृषि आनुवंशिक स्रोतको संरक्षणका पहल भइरहेका छन् । यसका लागि दिगो विकासको लक्ष्य नं २ को (५) मा सन् २०२० सम्म बीउ, खेती गरिने बोटबिरुवा, फार्म एवं पशुपालन र तिनका जङ्गली प्रजातिहरुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई विभिन्न बीउ, बिरुवा एवं लोपोन्मुख पशुहरूको डिएनए बैंक र सामुदायिक बीउ बैंकको विस्तार गर्न लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले सो लक्ष्य, जैविक विविधता महासन्धि, खाद्य र कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतहरूसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिअनुसारका गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । कृषि जैविक विविधता नीति २०६३ अनुसार राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जिन बैंक) स्थापना गरिएको छ । त्यसै आधारमा सामुदायिक बीउ बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६५ र सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ल्याई यसको कार्यान्वयन अघि बढाइसकेको छ ।
विक्रम संवत् २०६७ असोज २१ गते स्थापित जिन बैंकले कृषि आनुवंशिक स्रोतको सदुपयोग र प्रवद्र्धनका लागि खोज, अनुसन्धान, संकलन र संरक्षणको काम गरिरहेको केन्द्र प्रमुख डा बालकृष्ण जोशीले बताउनुभयो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीवनस्तर र आर्थिक समृद्धिका निम्ति सम्पूर्ण कृषि आनुवंशिक स्रोतहरुको संरक्षण तथा उपयोगको मिसनसहित बैंकले आनुवंशिक स्रोतहरुको मूल्यांकन गरी गुण–विशेषका आनुवंशिक चिह्नहरु पत्ता लगाउनाका साथै पूर्वप्रजननद्वारा उन्नत तथा उपयुक्त जात छनोट गर्ने र प्रजननकर्ता तथा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“विभिन्न कारणले कृषि जैविक विविधतामा एकपछि अर्को संकट निम्ति रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा हाम्रा रैथाने स्रोत र परम्परागत कृषि स्रोतहरू परिरहेका छन् । तिनको संरक्षणका लागि हामीले काम विभिन्न विधिमार्फत काम गरिरहेका छौँ”, डा शर्माले भन्नुभयो, “जिन बैंकमा संरक्षित आनुवंशिक स्रोतहरू तत्काल र भावी प्रयोग, दिगो विकास र प्रजनन कृषि उत्पादनका लागि प्रत्यक्ष प्रयोग, पर्याप्रणालीमा विविधताको संरक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण तथा पूर्वबाली प्रजननका लागि प्रयोग हुन्छन् ।”
यसका लागि नेपालमा केन्द्रमा जीन बैंक र त्यसअन्तर्गत फिल्ड जिन बैंक, तन्तु प्रविधि प्रयोगशाला तथा तन्तु बैंक, मल्टिकुलर प्रयोगशाला तथा डिएनए बैंक छन्भने स्थानीय किसानसँगको सहकार्यमा देशका विभिन्न स्थानमा ७५ वटा जति सामुदायिक बीउ बैंकहरू छन् । विभिन्न प्रकारका यी बैंकहरूमा नेपालका करिब ३०० प्रजातिका २० हजारभन्दा बढी कृषि आनुवंशिक स्रोत संरक्षण गरिएका छन् । त्यसबाहेक विश्वका विभिन्न २५ देशका अन्तरराष्ट्रिय बैंकमा २५ हजार २९७ नेपालका रैथाने आनुवंशिक स्रोत (बाल तथा वागवानी र सूक्ष्म जीवाणुलगायत) सुरक्षित राखिएको केन्द्र प्रमुख डा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यस बैंकमा एक लाख संकलन रोख्ने क्षमताको ५०—१०० वर्षसम्म बीउ संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन, ५० हजार क्षमताको १०—१५ वर्षसम्म संरक्षण गर्नसक्ने मध्यमकालीन र प्राकृतिक तापक्रम तथा आद्रतामा अल्पकालीन मौसमी भण्डारण कक्ष रहेका छन् । यहाँ संस्था र व्यक्तिले पनि निःशुल्क रूपमा आफ्ना बीउ राख्नसक्ने ‘लकर’ सुविधा रहेको छ ।
अब गर्नुपर्ने काम
जिन बैंक प्रमुख डा शर्माका अनुसार कृषि जैविक विविधताको कुरा गर्दा बाली, पशुपन्छी, घाँसेबाली, कृषि—कीरा, कृषि—सूक्ष्म जीवाणु, जलीय कृषि आनुवंशिक स्रोत गरी छवटा सम्भागलाई नै ध्यान दिनुपर्छ । जिन बैंकले यी छवटै सम्भागलाई हेरेर एक सय एक असल अभ्यास भनेर काम गरिरहेको छ । सरकारले कृषि दशकसमेत घोषणा गरेको अवस्थामा अब सरोकार भएकाहरूले रैथाने कृषि स्रोतले खान पुग्दैन भन्ने भाष्य बदल्दै आयातितभन्दा हाम्रै माटो, भूगोल र हावापानी चिनेको स्रोतमा सम्भावना छ भनेर आशा जगाउनुपर्ने डा शर्माको भनाइ छ ।
“यसमा पनि कृषि र गैरकृषि स्रोतहरू छन्, हालसम्म गैरकृषि स्रोतमा बजेट, तोकिएको जनशक्ति, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्जलगायतको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । कृषि स्रोतमा भने न बजेट, न शिक्षा, न त मौलिक ज्ञानलाई प्रोत्साहन नीति छ”, उनले भने, “त्यसैकारण किसान र कृषि क्षेत्र समस्यामा छ । किसानका ग्राहक धेरै हुनुपर्नेमा किसानलाई धेरै ठाउँमा ग्राहक बन्ने उल्टो बाटो बनेको छ । पसलमा बेचेर करोडपति बन्ने तर किसानका उत्पादन नै नबिकेर थप दुःखी बन्ने अवस्था छ, यसलाई सुधार्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”
त्यसका लागि डा शर्मा तीन वटा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । पहिलो, सरकारले स्थानीय र रैथाने कृषिउपजको पहिचान गरी त्यस्ता स्रोतलाई बिनाकर स्वतः किनबेचको व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, किसानको घरघरलाई पसलका रूपमा विकास गर्ने नीति बनाउने र कृषिमार्टहरूमा ६०÷७० प्रतिशत रैथाने स्रोत हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने र रैथाने स्रोतमा अनुसन्धान, त्यसको प्रयोग र विस्तारका लागि लगानी बढाउने तथा शिक्षामा जोड दिने । तेस्रो, देशमा कम्तीमा तीनवटा कृषि राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना र रैथाने कृषि प्रवद्र्धनका लागि कृषि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
यस्तै, नेपालमा हाल ७५ वटा सामुदायिक जिन बैंक स्थापित छन्, तीमध्ये करिब ५५ वटा क्रियाशील छन् । गाउँघरमा पाइने स्थानीय जातहरूको संरक्षण तथा कृषकको सहज पहुँच पुग्ने गरी समुदायका किसानहरू नै मिलेर यस्तो अभ्यास गर्ने गरिएको छ । यिनले आफ्नो क्षेत्रमा पाइने बाली, घाँसेबाली, जलीय कृषि वस्तु, पशुपक्षी, किरा, सूक्ष्म जीवाणुको आणुवंशिक विविधता संरक्षण तथा उपयोगमा योगदान गरिरहेका छन् । यी बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्थानीय स्रोत, सीप र ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सामुदायिक बीउ बैंक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष पार्वती भण्डारीको भनाइ छ ।
उनले नेपालका रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सामुदायिक रूपमा निकै जागरण आएकाले अब यही स्रोतमार्फत आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन जरुरी रहेको बताए । “हामा रैथाने स्रोतमाथि विभिन्न कारणले संकट आएको छ तर सरकार, सरोकारवाला सबैले यो संकटको सामनाका लागि काम नगरी हुँदैन भन्ने सोचको पनि विकास भएको छ”, उनले भने, “यसलाई उपयोग गर्दै रैथाने बीउ संरक्षण, त्यससँग जोडिएका ज्ञान प्रवद्र्धन र पुस्तान्तरण तथा उत्पादनको बजार सुनिश्चिततामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
