नेपाललाई कोही बंगलादेशजस्तो भएको हेर्न चाहिरहेका छन् भने कोही श्रीलंकामा जस्तो । कोही पाकिस्तानजस्तो त कोही अफगानिस्तानजस्तो । उल्लेख गरिएका देशहरुमा अघिल्ला केही वर्षहरुमा राजनीतिले उग्र रुप लियो । बंगलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना भाग्नुप¥यो, श्रीलंकामा त्यस्तै राजनीतिक उथलपुथल भयो । पाकिस्तानमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै एकपछि अर्का नेताहरु जेल परे । अफगानिस्तान उजाड बन्यो ।
जेठ १५ नजिकिँदै छ । बजेट आउने दिन । यही दिन राजसंस्थाको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । यो दिन गणतन्त्र दिवस पनि हो । राप्रपाले राजसंस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न लागेपछि सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले पनि यही दिन सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको तुजुक देखाउँदै काठमाडौंको सडकमा गणतन्त्र दिवसको दिन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन उनका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं जसरी भए पनि नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्ने निर्देशन ओलीको छ । के गणतन्त्रमा सडक एमाले र सत्ताको एकलौटी हुन्छ ?
यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गणतन्त्रवादी नेताहरुलाई भाग्न हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिइने बताइसकेका छन् । यसरी दुवै नेताले हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिइरहँदा चैत १५ गतेको तीनकुने घटनालाई सम्झनुपर्छ । उक्त दिन राजावादीको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न भन्दै समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेको थियो । दुईतिर प्रदर्शन भएपछि मुठभेट हुनसक्छ । यसैको पूर्वतयारीमा दुईतिर छरिँदा तीनकुने घटना सुरक्षा निकायले संहाल्न सकेन । जसका कारण पार्टी कार्यालयदेखि व्यापारिक कार्यालयसमेत तोडफोड हुन पुग्यो । यो घटनामा दुई जनाको ज्यान गयो । यसरी मुठभेट निम्त्याउनेगरी देशकै प्रधानमन्त्री बोल्नु निकै अशोभनीय छ ।
हुन त जतिबेला आफू कमजोर महसुस गर्छन्, ओली सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा आउँछन् । गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेसको चेपुवामा परेको ओलीले यसअघि पनि सडकमा शक्ति देखाइसकेका छन् । सत्तासहयात्री कांग्रेस यस विषयमा मौन सुनिन्छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक कांग्रेसका हुन् । उनीमाथि अहिले नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । चैत १५ गते पनि लेखकको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो । जनआक्रोश बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री नै हिंसाको आह्वानमा उत्रिनु आपत्तिजनक छ । प्रधानमन्त्री ओली, कि त सत्तामै जनताको सेवा गर्दै बस्नुपर्छ, मुठभेटमै उत्रने हो भने सरकार छाड्नुको विकल्प छैन । होइन भने जिम्मेवार पदमा बसेर जथाभावी अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन ।