- वर्षासँगै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ६५ प्रतिशतसम्म
- विपद् जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारलाई विज्ञहरुको सुझाव
काठमाडौं– आगामी मनसुनमा देशभर तापक्रम बढ्ने तथा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार आगामी मनसुनको हावापानी आकलन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।
विभागले यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ । अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमसमेत देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए ।
‘यस मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश ‘भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।’
त्यसैगरी मधेस प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको उनले बताए । देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको महानिर्देशक जोशीले बताए ।
अधिकतम तापक्रम पनि उच्च हुने
उक्त अवधिमा अधिकतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, कर्णाली प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, मधेस प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग र बागमती प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम रहने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागका महानिर्देशक जोशीले बताए ।
‘मधेस प्रदेशको पूर्वी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ र देशका बाँकी भू–भागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने ।
न्यूनतम तापक्रम पनि बढ्ने आकलन
विभागले न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । ‘कर्णाली र बागमती प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको मध्य भू–भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग र कोशी प्रदेशको तराई भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको छ,’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिण–पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।’
विभागका अनुसार यस आकलन विश्व मौसम संगठनको विश्वभर तथा क्षेत्रीयस्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारूपहरूको आकलन र दक्षिण एसियाली जलवायु मौसमी दृष्टिकोण मञ्च आकलनको आधारमा तयार गरेको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रक्षेपणप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने तथा अधिकतम तथा न्यूनतम ताक्रमसमेत बढी हुने प्रक्षेपणले मुलुकमा विपद् जोखिम उच्च हुने भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा ध्यान दिन सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि समझदारी
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नेसम्बन्धी एक समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानकातर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत् आयोजनामा हुने बाढीपहिरोको क्षति रोक्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत् आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत् आयोजनामा विगतको जस्तो बाढीपहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत् आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बिमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए ।
