पछिल्लो वर्षहरुमा मुलुकबाट अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यसरी विदेसिनेहरुको प्रमुख गन्तव्य युरोप, अमेरिका, जापानलगायत देश बन्दै आएका छन् । दक्षिण कोरियामा पनि नेपालीहरु अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) शाखाका अनुसार सन् २०२३÷२४ मा छ हजार ८८९ जनाले कोरिया अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ ।
दक्षिण कोरिया रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो, जहाँ नेपाल सरकार आफैंले इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार पठाउँदै आएको छ । रोजगारीका लागि जाने एउटै माध्यम इपिएस नै हो । तर, पछिल्लो समय अध्ययनको नाममा गएकाहरुसमेत रोजगारीमा केन्द्रित हुन थालेको पाइएको छ । यही कारण सरकारले कोरियाका लागि एनओसी दिने कार्य स्थगित गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै हाललाई दक्षिण कोरियाका लागि एनओसी स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो । अध्ययनका लागि जानेहरु काममा बढी केन्द्रित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘डी–टु’ र ‘डी–फोर’ भिसामा अध्ययन गर्न जानेहरु (विशेषगरी ग्र्याजुएट कोर्स अध्ययनमा) सुरुआतदेखि नै रोजगारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा अध्ययनमा निरन्तरता नदिने, अध्ययनको समय थोरै दिए पुग्ने विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनेजस्ता प्रवृत्तिहरु देखिन थालेकोले एनओसी बन्द गर्नुपरेको हो । पैसा कमाउने कामलाई बढी महŒव दिँदा अध्ययनमा समय दिन नसक्ने र काम नपाएको खण्डमा डिप्रेसनजस्ता मानसिक समस्यामा पर्ने गरेको भेटिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । साथै, नेपाली विद्यार्थीहरुलाई कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमासमेत पठाएको पाइएकाले कोरिया अध्ययनको व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले एनओसी स्थगित गर्दा कोरिया अध्ययनका लागि जाने तयारीमा जानेहरु प्रभावित बनेका छन् । उसो त यसमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुको बद्मासी रहेकोसमेत बाहिर आएको छ । अध्ययनसँगै रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम असुलेर विद्यार्थी पठाउने धन्दा कन्सल्टेन्सीहरुले चलाउँदै आएको कुरा लुकेको छैन । सरकारले एनओसी बन्द गरेकै दिन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु शिक्षामन्त्री दबाब दिन मन्त्रालय पुगे । यसले पनि उनीहरुको छटपटी प्रस्ट हुन्छ । दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले कन्सल्टेन्सीहरुको बदमासी उल्लेख गर्दै गरेको पत्राचारकै आधारमा एनओसी बन्द गरिएको बुझिन्छ ।
यो विषयमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो वास्तविकता पत्ता लगाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ । रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै कालो सूचीमा रहेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । विद्यार्थीबाट लाखौं असुलेर भइरहेको यस्तो गैरकानुनी कार्य बन्द गर्नुपर्छ । तर, अध्ययनकै उद्देश्यले कोरिया जान लागेको विद्यार्थीहरुलाई भने एनओसी खुलाउनुपर्छ । कन्सल्टेन्सीको बदमासीको मार विद्यार्थीलाई नपारियोस् ।
