आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न गरे । कसैले कर्णालीको विकासबारे सोधे, कसैले भ्यु टावर बनाएकोबारे । कोही सांसदले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएकोमा गुनासो गरे । कसैले नयाँ कार्यक्रम खोजे । मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्दै कार्ययोजना मागे । समावेशी कार्यक्रमहरु नआएकोमा गुनासो गरे । व्यवस्थाप्रति र सुशासनप्रति प्रश्न गरे ।
सदनप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार नै यी प्रश्नको जवाफ फर्काए । तर रुखो शैलीमा, कसैलाई मजाकको शैलीमा त कसैलाई हेपाहा पारामा । लगभग कुनै बेलाको मास्टरी पारा देखाउँदै ओलीले सांसदहरुलाई जवाफको साटो पाठ सिकाउन भ्याए । महिला सांसदहरुलाई समावेशी कार्यक्रम खोजेको भन्दै ओलीले गिज्याउन भ्याए । नयाँ सांसदहरुले ठूलो स्वर गरेको र आइन्दा अब यसरी नबोल्न उपदेश दिए ।
हुम्ला सदरमुकाममा सडक पुग्ने भाषण ओलीले धेरै अघिबाट गरेका थिए । आइतबार पनि ओलीले चाँडै यहाँ सडक जोडिने दाबी गरे । आफूले कर्णालीका मार्सी चामल खाएको भन्दै कटाक्ष गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपाकी सांसद बिना तामाङलाई रुवीभ्यालीबारे पाठ पढाउन भ्याए । बिनाले रुवीभ्यालीमा प्रधानमन्त्री पुगेको बेला विकासका गफ दिएको तर त्यो पूरा नभएको बताएकी थिइन् । जवाफमा ओलीले आफू पुग्दैमा झिलीमिली भइनहाल्ने भन्दै व्यंग्य कसे ।
रास्वपा सांसद विनिता कठायतलाई भर्खरै भर्खरै संसद्मा आएर ठूलो स्वर गरेको भन्न भ्याए । ग्रे लिस्टबाट कसरी उम्कने भन्ने प्रश्नमा माओवादीमाथि खनिए । जबकि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाले नै दुईपटक सरकारमा थियो । पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको गुनासोमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ रुखो थियो । कोर्स करेक्सनमा अर्को दलको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हटाउन सक्ने ओलीको तर्क थियो ।
ओलीले कतिपय सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रम पूरा पढ्नसमेत सुझाए । यसरी नै ओलीले आइतबारको संसद् बैठकमा सोधिएका प्रश्नको जवाफभन्दा पनि खिसी गर्ने, मजाक गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भए । सांसदहरुले योजना माग्दा आफ्नो सरकारले गरेको प्रगति विवरण सुनाए । सदन जनताको प्रतिनिधिको हो । यहाँ जनताबाट चुनिएर आएका माननीय छन् । उनीहरुप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ । तर आइतबार ओलीको शैली मास्टरी थियो, त्यो पनि परम्परागत शैलीको मास्टरको । यो पटक्कै सुहाएन । प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्ति फेरि नदोहोरियोस् ।
