काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार आगामी बजेटका सात सिद्धान्त र २५ प्राथमिकता पेस गरेका हुन् । यसबारे प्रतिनिधिसभामा चार दिन छलफल हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयकमा मौलिक हक तथा राज्य निर्देशन सिद्धान्तको कार्यान्वयन पहिलो सिद्धान्त हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण, विकासमा समन्वय र सहकार्य, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन र व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन बजेटका सिद्धान्त हुन् ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासनलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका सिद्धान्तमा राखेका छन् । आगामी बजेटका प्राथमिकताहरूको पहिलो नम्बरमै रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या छँदा रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । यसपछि आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवद्र्धन पनि सरकारका प्राथमिकता हुन् ।
बजेटका सिद्धान्त
१. मौलिक हक तथा राज्य निर्देशन सिद्धान्तको कार्यान्वयन
२. समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण
३. विकासमा समन्वय र सहकार्य
४. सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन
५. व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन
६. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
७. नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन
बजेटका प्राथमिकताहरू
१. रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण
२. आर्थिक सुधार
३. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण
४. विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र विश्वसनीय वितरण
५. पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास
६. औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवद्र्धन
७. डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण
८. गुणस्तर र जीवनोपयोगी शिक्षा
९. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
१०. मानव पुँजी निर्माण
११. युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१२. भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास
१३. खानेपानी तथा सरसफाइ
१४. भूमि व्यवस्था
१५. जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन
१६. सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
१७. सामाजिक सुरक्षा
१८. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण
१९. वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन
२०. बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण
२१. विकास वित्तको विस्तार
२२. राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण
२३. राष्ट्रिय सुरक्षा
२४. अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा
२५. कानुनी शासन, मानव अधिकार र सुशासन प्रवद्र्धन
डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, गुणस्तर र जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, मानव पुँजी निर्माण, युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, भूमि व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक न्याय र समावेशी विकास पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यी सबै अर्थमन्त्री पौडेलले अइतबार संसद् बैठकमा पेस गरेका बजेटका प्राथमिकताहरू हन् ।
यीबाहेक सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण, विकास वित्तको विस्तार, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी शासन, मानव अधिकार, सुशासन प्रवद्र्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट आउने बताएका छन् । उनले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउने पनि दाबी गरे ।
उनका अनुसार लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आधार मानेर समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकासको लाभमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा विनियोजन विधेयक केन्द्रित हुने छ ।त्यसका लागि दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्दै उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । उनले आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुने बताए ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँगै नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता बढाउने सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले सुक्खायाममा विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको छ ।
कृषि फार्ममार्फत व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनुका साथै सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्था र प्रांगारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गुणस्तरीय बीउ तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, सरकारले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आधा दर्जन बढी नीति बनाएको छ । पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी आगामी बजेट निर्माण गरिने पनि भनिएको छ ।
