- कक्षा १२ को परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित
- शिक्षकलाई बाइपास गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिछाड्ने ओलीको प्रयास निजामती कर्मचारीको असहयोगले विफल
- शिक्षकको माग सम्बोधनमा गम्भीर बन्नुको सट्टा निरन्तर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति
- शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै चौतर्फी ओलीको आलोचना
काठमाडौं– शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । पेलेरै आन्दोलन मत्थर बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गलत अडानले एकपछि अर्को समस्या निम्त्याइरहेको छ । समस्या समाधानमा उनी गैरजिम्मेवार देखिएका छन्, जसकारण उनको सार्वजनिकरूपमा आलोचना बढ्दो छ ।
२१ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई चर्को आलोचना गरेर बिच्काएपछि विद्यालय नफर्किंदा कक्षा १२ को परीक्षा सार्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुग्यो । अब आज नयाँ परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षक आन्दोलनले गर्दा कठिन भएको बताए । त्यही भएर परीक्षा वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्ने गरी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको उनले प्रभावलाई बताए ।
यसअघि बोर्डले राज्यका तीनवटै तहको संयन्त्र प्रयोग गरेर कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको थियो । त्यसबेला आन्दोलनरत शिक्षकहरूले परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग नगर्ने बताएका थिए । नभन्दै सरकार कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनभन्दा पनि स्थगन गर्न सरकार बाध्य भयो । प्रभानमन्त्री ओलीले सोमबार शिक्षकहरूलाई होच्याउँदै भनेका थिए, ‘के शिक्षा ऐन सडकबाट बन्ने हो र ?’ यसअघि उनले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्ने शिक्षकहरूको सेवासुविधाको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिले शिक्षकहरूलाई थप आक्रोशित बनाएको छ ।
उनको उपेक्षा र असहयोगका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिइन् । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै असहयोग भएको कुरा नेकपा एमालेभित्रबाटै उठ्न थालेको छ । एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले विद्या सक्षम, इमानदार, नैतिकता उच्च भएको एउटा असल नेता भएको कारणले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।शाक्यले लेखिन्, ‘विद्या भट्टराई सक्षम, इमानदार, नैतिकता उच्च भएको एउटा असल नेता भएको कारणले राजीनामा दिनुपरेको हो ? उहाँलाई सहयोग किन भएन ?’
शिक्षक आन्दोलन चलिराखेको बेला मन्त्री भट्टराईले राजीनामा किन दिनुपरेको भन्दै शाक्यले प्रश्न उठाएकी छन् । त्यस्तै, एमाले नेता रचना खड्काले पनि भट्टराईको राजीनामालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘योग्य वा इमानदारमात्र हुन जति सजिलो छ, योग्य र इमानदार दुवै हुन कयौं गुणा बढी कठिन छ । तपाईं योग्य र इमानदार दुवै हो दिदी ।’ एमाले नेता उषाकिरण तिमिल्सेनाले भट्टराईले राजीनामा दिनु घटना भए पनि विद्याहरूलाई टिक्न नदिने अभ्यास भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘विद्या दिदीले राजीनामा दिनु घटना हो तर विद्याहरू टिक्न नसक्नु वा नसक्ने बनाइनु हाम्रो अभ्यासमा गम्भीर समस्या हो,’ उनले भनिन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए । बरालका अनुसार उनलाई असहयोग गर्ने, करारका प्राध्यापकलाई स्थायी गराउन दबाब दिने, पछिल्ला दिनमा भने फोन उठाउनै छाडेका थिए । यी कारणले बरालको राजीनामा आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्रिविसभामा उपकुलपति बरालले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर प्रि–सभामासमेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम रोकिदिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिविनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो । आज विश्वविद्यालयले हा¥यो । अरु कसैले जित्यो होला ।’
नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा मंसिरमा आएर मात्रै पारित गरिएको थियो । त्यसपछि त्रिविका उपकुलपति बराल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच विवाद समाधान भएन । राजीनामा दिँदा स्वास्थ्यको कारण देखाइए पनि प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब थेग्न नसकेको बताइन्छ । यसअघि उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएका थिए ।
ओलीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ठाडो निर्देशन दिए । गत ४ साउनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका छ उद्योगको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे ।
घिसिङले सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ नै बैठक बसेर निर्णय गर्न भनेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखेका थिए । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले राखेको बोर्ड बैठकमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने अडान राखेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रालयले नै निर्देशन दिनुपर्ने भनेर काटिएका उद्योगमा पुनःलाइन जोड्ने निर्णय हुन दिएनन् ।
यसपछि ओली र घिसिङबीच लडाइँ सुरु भयो । आफ्नो निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका घिसिङसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्टमात्र भएनन्, इगो नै लिए । ओलीले सामाजिक सञ्जालमा उल्टै छ अर्ब रुपैयाँमात्र होइन, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ, किन नउठाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
-1745656903.jpeg)
