- २० दिनदेखि शिक्षक आन्दोलन रोक्न नसकेपछि राजीनामा
- शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने कार्यमा आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीले साथ नदिएको स्रोतको भनाइ
- भट्टराईले स्वास्थ्यको कारण खुलाए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण
- शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पद छाड्ने घोषणा यसअघि नै गरेकी थिइन्
काठमाडौं– शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् ।
उनका प्रेस संयोजक रामजी लम्सालले राजीनामाको कारण भने खुलाएनन् । ‘के कारणले राजीनामा दिनुभएको हो भन्ने जानकारी छैन,’ लम्सालले भने ।विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले २० दिनअघिदेखि आन्दोलन जारी राखेपछि दबाबमा परेकी मन्त्री भट्टराईले अन्ततः राजीनामा दिएकी हुन् ।
शिक्षामन्त्रीले राजीनामापत्रमा स्वास्थ्यको कारण खुलाएको स्रोतको भनाइ छ । तर, शिक्षकको मुख्य माग रहेको शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएकी हुन् । उनलाई शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ नदिएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, एमालेका नेताहरु भट्टराई आफैंले काम गर्न नसकेर बताउँछन् ।
गत माघ १७ गते एमालेनिकट शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकमा भट्टराईले शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पद छाड्ने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन आउँदैन, विधेयक बन्दैन भने म पद छोड्छु । विधेयक ल्याउने भनेर बसेको हो । सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने बस्दिनँ,’ उनले भनेकी थिइन् ।
एमाले नेता महेश बस्नेतले राजीनामा आउनुमा भट्टराईकै कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक आन्दोलन नटंगिएपछि राजीनामा दिनुभएको छ । आन्दोलन नटुंगिनु, शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न नसक्नु र त्यसको असरस्वरूप मन्त्रीको राजीनामा आउनु स्वयं मन्त्रीकै कमजोरीको संकेत हो,’ बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनी मन्त्री भएदेखि नै कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्तिमा कुनै काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका थिए । ‘मन्त्री भएको बेला देखि नै उनको कार्यसम्पादनमा कमजोरी रहेको, कार्यशैलीप्रति जनगुनासो व्यापक बढेकै थियो,’ नेता बस्नेतले भनेका छन् ।
यसैगरी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई अनुगमन गर्ने गरी अघि बढे पनि भट्टराईको कार्यकालमा केही भएन । नेपालमा विदेशस्थित कलेजहरु छ्यापछ्याप्ती खुलेका छन् । द वल्ड हाइयर एजुकेसनको हजार सूचीमा सूचीकृत कलेजलाई स्तरीय कलेज मानिन्छ । तर नेपालमा हजारको वरीयतामा नपरेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु प्रशस्त छन् । तिनलाई नियमन गर्न कानुनी मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले अघि बढाए पनि मन्त्री भट्टराईले यसमा केही गर्न सकिनन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्अघि शिक्षक आन्दोलनबारे छलफल गर्न भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार डाकेका थिए । सोही भेटमा भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने कुनै ब्रिफिङ नगरेको कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले बताए । ‘क्याबिनेटमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे केही कुरा भएन,’ मन्त्री चौरासियाले भने ।
एमालेमा गुटगत झगडा मिलाउने क्रममा भट्टराई गत ३१ असारमा शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । कास्की क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर उनी संघीय सांसद बनेकी हुन् । उनका श्रीमान् (तत्कालीन पर्यटनमन्त्री) रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङ पाथीभरा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि भट्टराई उपप्राध्यापकबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुन् । २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई कास्कीबाट निर्वाचित भएर पहिलोपटक संसद् छिरेकी थिइन् । त्यसपछि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएकी थिइन् । भट्टराईले राजनीतिमा लाग्दा आफ्नो स्थायी जागिर र श्रीमान् गुमेको बताउँदै आएकी छन् ।
नयाँ शिक्षामन्त्री को ?
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको संयुक्त सरकारमा शिक्षा एमालेको भागमा परेको मन्त्रालय हो । भट्टराईले पद छाडेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा डा. आरजु राणा देउवामात्र महिला मन्त्री छन् । त्यसैले पनि एमालेले महिलालाई नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको देखिन्छ ।
एमाले नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अञ्जन शाक्यलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् । शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीकी विश्वासपात्र हुन् । शाक्य अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य छिन् । उनलाई एमालेको कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो । वर्ष दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेका हुन् । इजरायलको राजदूत भएर फर्किएपछि शाक्यले राष्ट्रिय सभामा जिम्मेवारी पाएकी हुन् । त्यसअघि उनी एमालेको विदेश विभागकी सचिव थिइन् ।
