- ११ जनाविरुद्ध राजद्रोह र संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान
- २५ वर्ष कैदको बाटोमा अघि बढ्दै सरकार
काठमाडौं– गत शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा भीडलाई उक्साएको आरोप छ, राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई । महामन्त्री धवलशमशेर जबरालाई पनि त्यही आरोप छ ।
मिश्र राजसंस्था पक्षधरले गठन गरेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका सदस्यसचिव र राणा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक छन् । दुवै पक्राउ परेको शुक्रबार राति हो । त्यही दिन तीनकुनेमा राजसंस्थापक्षधरहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए ।
आइतबार मिश्र, जबसरासहितलाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासमा पेस ग¥यो । इजलासमा विपक्षी मिश्र, राणालगायत पक्राउ परेकाहरूको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू विष्णु भट्टराई, राजु बस्नेत, गणेश विष्ट, श्याम शाही र शशांक थापा पुगेका थिए । भट्टराईसहितका कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै मिश्र र राणाको रिहा माग गरे । उनीहरूले भने– उहाँ (धवल) भर्खर गिँजाको क्यान्सरको उपचारपछि आउनुभएको हो । उहाँ फलोअपमा जानुपर्छ । उहाँलाई विनासर्त रिहा गरियोस् र उहाँ (रवीन्द्र) पनि प्रेसरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि रिहा गरियोस् ।’
आफ्नै कानुन व्यवसायीहरूले रिहा गर्न गरेको मागदाबीलाई दुवैले खारेज गरिदिए । स्रोतका अनुसार सुरुमा रवीन्द्रले भने, ‘मलाई अस्पताल लाने काम नगरियोस्, मलाई हिरासतमै उपचारको व्यवस्था गरियोस् । म कहीँ जान्नँ ।’ राणाले पनि मिश्र नजाने भए आफू पनि कहीँ नजाने बताए । ‘राज्यले मार्ने भए कार्यालयमै मारियोस्, अस्पताल जान पाउने सेवा दुरुपोग गर्दिनँ,’ राणाले इजलासमा भनेका थिए । यसरी मिश्र र राणाले हिरासतमै बसेर न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउ पु¥याउने बताए । अस्पतालमा बसेर पनि उपचार गर्न पाउने प्रक्रियाको विरोध गरे ।
सोहीअनुसार न्यायाधीश महर्जनले आदेश गरिन् । पाँच दिन म्याद थप हुने आदेशमा उल्लेख छ । म्याद थप ११ जनाविरुद्ध भएको हो । नेताहरूको रिहा नभएपछि देशका ठाउँठाउँमा राजसंस्था पक्षधरहरूले आइतबार साँझ मसाल जुलुस निकालेका छन् । शुक्रबारको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि सो हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भनिएका मिश्र, राणालगायत ११ जनाविरुद्ध राजद्रोह र संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
करोडौंको निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति तथा दुई जनाको मृत्यु हुनेगरी राजावादीको तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक भएको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध प्रहरीले राजद्रोह र संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । उनीहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न आइतबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उनीहरूमाथि लगाउन थालिएको कसूर कडा प्रकृतिको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० मा राजद्रोहको कसूरसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यो दफाको उपदफा १ मा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन ।’ यो कसूर गर्नेमाथि २५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीनकुने घटनामा आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा ४१ जनाविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यसैभित्र मिश्र र राणा पनि पर्छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले ११ वटा कसूरमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । कर्तव्य ज्यान, ज्यानसम्बन्धी उद्योग, संगठित अपराध, लुटपाट, आगजनीलगायत मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएको हो ।
प्रसाईंसहितले संघीय संसद् भवन वरिपरि रहेको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको, आफैंले चलाएको गाडीले प्रहरीको ज्यान लिने उद्देश्य र मनसायले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ । म्याद थपका लागि अदालतसँग अनुमति माग गर्दै प्रहरीले आमसर्वसाधारणको सुरक्षार्थ सडकमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसमेतका सुरक्षाकर्मीहरूलाई ढुंगा, लाठी, फलामका रड, घरेलु हतियारसमेतले प्रहार गरेको दाबी गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीको हातहतियारसमेत खोसी सुरक्षाकर्मीहरूलाई घाइते बनाएको, सर्वसाधारण मानिसहरूको घर, निजी सम्पत्ति, सञ्चार गृहहरूको भवन, विभिन्न राजनैतिक दलहरूको कार्यालय तथा नेताको निजी निवास, अस्पताल, प्रहरी कार्यालयहरू, व्यापारिक केन्द्रमा राजसंस्था पक्षधरहरूले विध्वंश गरेकोलगायत घटनामा उनीहरुको मुख्य भूमिका रहेको प्रहरीको दाबी छ ।
